शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Taj Mahal Controversy: ताजमहालमधील 22 खोल्यांसंदर्भात वाद सुरू असतानाच ASI नं जारी केले PHOTO; समोर आलं असं वास्तव

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 16, 2022 12:53 PM

1 / 7
ताजमहालच्या बंद असलेल्या 22 खोल्यांवरून सध्या मोठा वाद सुरू आहे. यासंदर्भात एका याचिकाकर्त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात, ताजमहालामधील हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्तींसंदर्भात शोध घेण्यासाठी, राज्य सरकारला एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती करण्यात आली होती.
2 / 7
जगातील आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालचे सौंदर्य सर्वांनाच आकर्षित करते. जगभरातील हजारो पर्यटक ताजमहाल बघण्यासाठी येत असतात. मात्र, आता ही वास्तून तेथील बंद असलेल्या 22 खोल्यांमुळे चर्चेत आहे.
3 / 7
एका व्यक्तीने नुकतीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, न्यायालयाने राज्य सरकारला ताजमहालमधील 20 खोल्यांची पाहणी करण्याचा आणि तथे हिंदू धर्माच्या मूर्ती आणि शास्त्रांच्या अस्तित्वासंदर्भातील कुठल्याही पुराव्यांसंदर्भात शोध घेण्यासाठी एक समिती गठित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अलाहाबाद उच्चन्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
4 / 7
आता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाने ताज महालच्या काही खोल्यांतील फोटो शेअर केले आहेत. तेथे नुकतेच दुरुस्तीकाम करण्यात आले आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने जानेवारी 2022 च्या न्यूजलेटरमध्ये, पान क्रमांक 20 वर खराब चुन्याचे प्लास्टर काढण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.
5 / 7
हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, ASI च्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे, की केवळ ताजमहालच नाही, तर अशा प्रकारच्या इतरही वारसा स्थळांमध्ये, अशा प्रकारची दुरुस्ती कामे केली जातात. यासाठी आम्ही आवश्यकता असेल तेव्हा, छत अथवा बेसमेंटपर्यंतही जातो. जसे, ताजमहालच्या भूमिगत खोल्यांमध्येही संवर्धनाचे काम करण्यात आले होते.
6 / 7
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, इतिहास स्पष्ट करण्यासाठी ताजमहालच्या बंद असलेल्या २२ खोल्या उघडण्याची मागणी करण्यात आली होती.
7 / 7
ही याचिका अयोध्या येथील रहिवासी डॉ. रजनीश सिंह यांनी वकील राम प्रकाश शुक्ला व रुद्र विक्रम सिंह यांच्या माध्यमातून दाखल केली होती.
टॅग्स :Taj MahalताजमहालUttar Pradeshउत्तर प्रदेशHigh Courtउच्च न्यायालय