लोकसभेत मतदानावेळी महाराष्ट्रातील एकासह २० खासदार 'गायब'; भाजपाची डोकेदुखी वाढली

1 / 10

एक देश, एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं आहे. आता हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवलं आहे. हे विधेयक सभागृहात सादर करण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. त्यात भाजपा सरकारच्या बाजूने २६९ आणि विरोधकांच्या बाजूने १९८ मते पडली.

2 / 10

विशेष म्हणजे व्हिप जारी होऊनही भाजपाचे २० खासदार लोकसभेत गैरहजर राहिल्याने चर्चांना उधाण आले. आता या खासदारांच्या गैरहजेरीची गंभीर दखल पक्षाने घेतली असून संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. संसदेत बहुमतासाठी २७२ खासदारांची आवश्यकता होती. परंतु या विधेयकावर २६९ खासदारांचे सरकारला समर्थन मिळाले म्हणजेच बहुमताचा आकडा पार करू शकले नाही.

3 / 10

हा प्रकार भाजपासाठी धोकादायक आहे. या विधेयकाचे महत्त्व ओळखून भाजपाने एक दिवस आधीच लोकसभेतील त्यांच्या सर्व खासदारांना ३ ओळींचा व्हिप जारी केला होता. त्यात १७ डिसेंबर २०२४ रोजी सभागृहात उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचं सूचित केले होते.

4 / 10

दोन्ही सभागृहात महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होती. मंगळवारी लोकसभेत वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक सादर करण्यात आले तेव्हा मतदान प्रक्रिया पार पाडावी लागली. त्यात भाजपाचे २० खासदार गैरहजर होते. मतदानावेळी भाजपा खासदारांची गैरहजेरी याचा शोध घेतला जात आहे.

5 / 10

कोणते खासदार गैरहजर होते? - गिरीराज सिंह, ज्योतिरादित्य शिंदे, सीआर पाटील, भागीरथ चौधरी, जगदंबिका पाल, शांतनु ठाकूर, बी वाय राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयनराजे भोसले, जयंतकुमार रॉय, जगन्नाथ सरकार

6 / 10

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील, भूपेंद्र चौधरींसह अन्य खासदारांनी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमासाठी राजस्थानला होतो त्यामुळे लोकसभेत उपस्थित राहता आले नाही असं सांगितले तर काही खासदार वैयक्तिक कारणांमुळे उपस्थित राहू शकत नाही असं पक्षाला आधी सांगितल्याचे म्हटलं.

7 / 10

भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, निश्चितपणे सभागृहातील गैरहजेरीमागील कारणे शोधली जात आहेत. काही खासदारांकडे खरेच पटण्यासारखे कारण आहे. सर्व खासदारांना नोटीस बजावली आहे. भाजपाच्या सहकारी पक्षातील ४-५ खासदार गैरहजर होते.

8 / 10

सभागृहात मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला चंद्राबाबू नायडूंसह एनडीएच्या घटकपक्षांसोबतच वायएसआरसीपी सारख्या पक्षांचे समर्थन मिळाले. लोकसभेत केंद्र सरकारकडून २ विधेयके मांडण्यात आली. त्यात संसदेत पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनद्वारे मतदान घेतले गेले. एकूण ३६९ खासदारांनी त्यात भाग घेतला.

9 / 10

विधेयकाच्या बाजूने २२० आणि विरोधात १४९ मते पडली. विरोधकांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पेपरवर मतदान घेण्याचे आदेश दिले. त्यात ९२ सदस्यांनी पेपरवर मतदान केले. अखेर निकालात विधेयकाच्या बाजूने २६९ आणि विरोधात १९८ मते पडली.

10 / 10

लोकसभेच्या ५४२ सदस्यांपैकी विधेयक मंजुरीसाठी ३६१ सदस्यांच्या समर्थनाची गरज आहे. एनडीए व्यतिरिक्त सरकारला वायएसआरसीपी, बीजेडी आणि एआयएडीएमके यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. राज्यसभेत २३१ सदस्यांपैकी १५४ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. सध्या एनडीएकडे ११४, इंडिया आघाडीकडे ८६ आणि अन्य पक्षांकडे २५ सदस्य आहेत.