मायावती सोबत न येणे ‘इंडिया’ आघाडीसाठीच फायद्याचे, अशी आहेत ५ कारणं

1 / 7

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडिया आघाडीची स्थापना केली आहे. मात्र विरोधी पक्षांच्या या आघाडीत सहभागी न होण्याचा निर्णय बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांनी घेतला आहे.

2 / 7

मायावतींच्या या भूमिकेमुळे उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मात्र मायावती यांचा हा निर्णय इंडिया आघाडीसाठीच फायदेशीर ठरू शकतो. त्याची पाच कारणं पुढील प्रमाणे आहेत.

3 / 7

त्यातील पहिलं कारण म्हणजे मायावतींसोबत जो कुणी आघाडी करतो, तो पुन्हा सत्तेत येत नाही. समाजवादी पक्ष असो वा भाजपा दोघांनाही याचा चांगलाच अनुभव आहे. १९९३ मध्ये बसपाच्या पाठिंब्याच्या बळावर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनले होते. मात्र पुढे ही आघाडी तुटल्यावर त्यांची घसरण झाली. तर २००३ मध्ये मायावतींसोबतची आघाडी तुटल्यावर भाजपाचीही काही वर्षे राजकीय घसरण झाली होती.

4 / 7

दुसरं कारण म्हणजे आघाडीतील मित्र पक्षाकडे मतं वळवण्याची मायावतींची क्षमता आता राहिलेली नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मायावती आणि अखिलेख यादव यांनी केलेल्या आघाडीची खूप चर्चा झाली होती. दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज भाजपाच्या मतांपेक्षा अधिक असल्याचे दावे केले जात होते. मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीत ही आघाडी अपयशी ठरली होती. मायवतींना १० तर अखिलेश यांच्या पक्षाला ५ जागांवर समाधान मानावे लागले होते.

5 / 7

तिसरं कारण म्हणजे मायावती ज्या पक्षासोबत आघाडी करतात त्याच्या उलट विरोधी पक्षासोबत जाऊन सरकार स्थापन करतात, असा अनुभव आहे. मायावतींनी एकदा काँग्रेसकडून निवडणूक लढवून नंतर भाजपासोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केलं होतं. तर समाजवादी पक्षासोबत निवडणूक लढवून नंतर त्यांच्यावरच आरोप केले होते.

6 / 7

चौथं कारण म्हणजे मायावती आता पूर्वीप्रमाणे प्रभावी राहिलेल्या नाहीत. २००७ मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशात स्वबळावर बहुमत मिळवलं होतं. मात्र नंतर त्यांच्या पक्षाची सातत्याने घसरण होत गेली. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला केवळ एकच जागा जिंकता आली होती. सद्यस्थितीत एससींमधील जाटव जात वगळता इतर सर्व जातींमधील जनाधार हा सपा आणि भाजपाकडे वळला आहे.

7 / 7

पाचवं कारणं म्हणजे आघाडीमध्ये मायावती आल्या असत्या तर त्यांनी समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसला हव्या असलेल्या जागांचीच मागणी केली असती. २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपा जिथे कमकुवत आहेत अशाच जागा मिळवल्या होत्या आणि त्यातील बहुतांश जागा जिंकल्या होत्या.