आता नोकरदारांच्या भरपगारी सुट्ट्यांमध्ये वाढ होणार?; 'या' ११ गोष्टी कामगारांसाठी दिलासादायक

संसदेत कामगार सुधारणांशी संबंधित (लेबर कोड) तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. कामगार संघटनांनी त्यांचा कडाडून विरोध दर्शविला, RSS च्या भारतीय मजदूर संघाने अनेक मुद्द्यांवर निषेध केला आहे. परंतु कर्मचार्‍यांच्या हितासाठीही अनेक पावले उचलली गेली आहेत. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया..

पारित केलेले तीन विधेयक अशीआहेत - व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य संहिता २०२०, औद्योगिक संबंध संहिता २०२० आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०. या विधेयकाच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा संहिता, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामध्ये ईपीएफओ, ईएसआयसी, प्रसूती लाभ, कामगारांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधीचा समावेश आहे.

नियुक्ती पत्राचा कायदेशीर हक्क: आता सर्व कर्मचार्‍यांना नियुक्तीपत्र मिळेल. कामगार व रोजगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी संसदेत ही विधेयके सादर करताना म्हटलं होतं की, बर्‍याच परिस्थितीत कामगारांना ते कोणत्या कंपनीचे मजूर आहेत हे सिद्ध करण्यास अडचण येते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नियुक्ती पत्राचा कायदेशीर अधिकार प्रत्येक मजुरांना या संहिताद्वारे देण्यात आला आहे.

वार्षिक आरोग्य तपासणी: व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य संहितेमध्ये प्रथमच विशिष्ट वयापेक्षा जास्त कामगारांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणीची तरतूद आहे. ही सुविधा अनिवार्यपणे द्यावी लागेल.

ग्रेच्युटी मिळणे सोपे: या मंजुरीनंतर आता ग्रॅच्युइटी घेण्याची ५ वर्षांची मर्यादा संपली आहे. आतापर्यंतच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्याला कोणत्याही एका कंपनीत सलग ५ वर्षे काम करणे आवश्यक होते. आता वर्षभर काम करूनही कर्मचार्‍याला ग्रॅच्युइटी मिळू शकते

सुट्टीवरील नियमात शिथिलता: पूर्वी, एका कर्मचाऱ्याला वर्षामध्ये किमान २४० दिवस काम केल्यावर दर २० दिवसांनी एक दिवस सूट्टी मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. आता रजेच्या पात्रतेसाठी २४० दिवसांची किमान अट १८० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहेत.

अपघातात जास्त नुकसान भरपाई: आता कर्मचाऱ्याला कोणाताही अपघात झाला तर मालकावर लावलेल्या दंडाच्या रक्कमेच्या ५० टक्के पैसे दिले जातील. एवढेच नाही तर आता घराबाहेर कार्यालय किंवा कारखान्याकडे जाताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अपघात झाल्यास किंवा तो जखमी झाल्यास त्याला भरपाई देखील मिळेल. यापूर्वी केवळ आस्थापनाच्या आत अशा दुर्घटनेवर भरपाई देण्यात आली होती.

महिलांना नाईट ड्युटीवेळी सुविधा: या कोडच्या माध्यमातून प्रथमच महिलांना त्यांच्या आवडीनुसार रात्री कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेत काम करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, कंपनीला यासाठी सरकारने विहित केलेल्या सर्व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पालन करावं लागेल.

ईएसआयसी व्याप्ती वाढली: सामाजिक सुरक्षा कोडमध्ये ईएसआयसीची व्याप्ती वाढविली जात आहे. ईएसआयसीचे कव्हरेज आता देशातील सर्व ७४० जिल्ह्यात असेल. याशिवाय माळी कामगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, १० पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या संस्थांनाही ईएसआयसीचा पर्याय असेल. एखाद्या कंपनीत धोकादायक काम असल्यास त्या कंपनीत एक मजूर असला तरीही ती ईएसआयसीच्या कार्यक्षेत्रात आणली जाईल.

अधिकाधिक लोकांना पीएफची सुविधा: ईपीएफओची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात कंपनी शेड्यूल्ड काढण्यात आलं आहे. आता ज्या सर्व कंपनीत २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार आहेत ते ईपीएफच्या कक्षेत येतील. म्हणजेच त्यांच्या कर्मचार्‍यांना पीएफचा लाभ मिळेल. या व्यतिरिक्त २० पेक्षा कमी कामगार आणि स्वयंरोजगार कामगार असलेल्या कंपन्यांना ईपीएफओचा पर्याय सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये देण्यात आला आहे, म्हणजेच त्यांच्यासाठी हा पर्यायी असेल.

विशेष सामाजिक सुरक्षा निधी: या विधेयकाद्वारे ४० कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या फंडाच्या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना तयार केल्या जातील, या ४० कोटीमध्ये कामगारांना मृत्यू विमा, अपघात विमा, प्रसूती लाभ आणि निवृत्तीवेतन इत्यादी सुविधा देण्याची योजना आखली जाईल.

जॉब सपोर्टसाठी री-स्किलिंग फंड: औद्योगिक संबंध संहितेमध्ये प्रथमच, एखादा कामगाराची नोकरी गेल्यास त्याला पुन्हा रोजगाराची शक्यता वाढण्याच्या उद्देशाने री-स्किलिंग फंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांचे कौशल्य होईल आणि या कामगारांना त्यासाठी १५ दिवसांचा पगार दिला जाईल.

स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या बदलली: कोरोनाचे संकट पाहता स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या व्यापक झाली आहे. आता सर्व कामगार जे एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात येतात आणि त्यांचा पगार १८ हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ते प्रवासी कामगारांच्या कक्षेत येतील. त्यांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल. पूर्वी हा लाभ फक्त कंत्राटी कामगारांना मिळायचा.