Indian Railways ने बदलला नियम; ४ कोटी ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना बसला मोठा फटका, नेमकं प्रकरण काय?

1 / 9

भारतासह जगावर अजूनही कोरोनाचे संकट कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत कधीही न थांबलेली भारतीय रेल्वे कोरोना संकटामुळे अनेक महिने ठप्प होती. या काळात भारतीय रेल्वेने (Indian Railways) अनेक नियमांमध्ये बदल केले. याचा फटका देशातील सुमारे ४ कोटी ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना बसला आहे.

2 / 9

कोरोना संकटामुळे मार्च २०२० पासून देशभरात लॉकडाऊन लावण्यात आला. यानंतर रेल्वेसेवाही ठप्प झाली होती. त्यानंतर अनेक महिन्यांनी ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. यानंतर रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांकडून संपूर्ण भाडे वसूल केले, अशी माहिती मिळाली आहे.

3 / 9

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीमध्ये रेल्वेकडून संबंधित माहिती देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशमधील रहिवासी असलेल्या चंद्रशेखर गौंड यांनी यासंदर्भात रेल्वेकडे माहितीची विचारणा केली होती.

4 / 9

रेल्वेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २२ मार्च २०२० ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत सुमारे ३ कोटी ७८ लाख ५० हजार ६६८ ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांनी प्रवास केला. या काळात लॉकडाऊनमुळे अनेक महिने रेल्वेसेवा बंद होती, असे रेल्वेने म्हटले आहे.

5 / 9

मात्र, या कालावधीत रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांकडून संपूर्ण भाडे वसूल केले. वास्तविक पाहता, भारतीय रेल्वे ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना तिकिटांमध्ये सवलत देते. ज्या महिला प्रवाशांचे वय ५८ आणि पुरुषांचे वय ६० आहे, त्यांना रेल्वे तिकिटामध्ये सवलत मिळते.

6 / 9

भारतीय रेल्वेने या कालावधीत कोणत्याही प्रवाशाला सवलत दिलेली नाही, असे सांगितले जात आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत रेल्वेकडून देण्यात येणाऱ्या तिकिटांवरील सवलतीवर अनेकदा चर्चा करण्यात आली आहे.

7 / 9

रेल्वे मंत्रालयाला अनेक समित्यांनी शिफारस केली आहे की, रेल्वेने तिकिटांवरील सवलती मागे घ्याव्यात. दुसरीकडे, जुलै २०१६ मध्ये तिकिटावर मिळणारी सवलत वैकल्पिक करण्यात आली होती.

8 / 9

दरम्यान, चालु आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेकविध कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षात १.७५ कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

9 / 9

मोदी सरकार भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी तयार आहे. यामधून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मुंबई - २, दिल्ली - १ आणि दिल्ली - २ या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बोली लागली होती.