Flashback 2023 : अंतराळ स्थानक ते महिला आरक्षण; मोदी सरकारच्या या घोषणांनी देशवासियांना दिला मोठा दिलासा

1 / 11

देशातील सर्व सामान्य जनतेचे हीत लक्षात घेत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने २०२३ या वर्षात अनेत महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यांतील, मोफत रेशन’चा विस्तार, विश्वकर्मा योजना, महिला आरक्षण विधेयक आणि काश्मिरी पंडितांना आरक्षण आदी विषयांची देशभरात चर्चा झाली.

2 / 11

घरगुती गॅस स्वस्त - ऑगस्टमध्ये मोदी सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर २०० रुपयांनी कमी केले. उज्वलांसाठी ४०० रुपयांनी गॅस स्वस्त झाला. मोदी सरकारची ही रक्षाबंधन भेट होती.

3 / 11

‘मोफत रेशन’चा विस्तार - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत रेशन अन्नधान्य योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली. याचा ८१ कोटी जनतेला लाभ होईल. त्यांना ५ कि.ग्रॅ. धान्य मोफत मिळेल.

4 / 11

विश्वकर्मा योजना - पंतप्रधान मोदी यांनी १३ हजार कोटींची विश्वकर्मा योजना जाहीर केली. व्यवसायासाठी प्रथम १ लाखांपर्यंत विनाव्याज व दुसऱ्या टप्प्यात ५ टक्के दराने २ लाखांपर्यंत कर्ज मिळेल.

5 / 11

अंतराळ स्थानक - चंद्रयान-३नंतर भारताने आदित्य एल-१ या सूर्यमोहिमेची घोषणा केली. तसेच, २०३५ पर्यंत भारताचे अंतराळ स्थानक स्थापित करण्याचे लक्ष्य पंतप्रधानांनी दिले.

6 / 11

‘स्वयंपूर्ण’ संरक्षणासाठी - संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेसाठी जी अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली, त्यात ९७ तेजस विमाने आणि १५० प्रचंड हेलिकॉप्टर्स खरेदीच्या प्रस्तावाला मान्यता हे एक होय.

7 / 11

काश्मिरी पंडितांना आरक्षण - जम्मू-काश्मीर विधानसभेत काश्मिरी पंडितांसाठी आणि पाकव्याप्त काश्मिरातून विस्थापित झालेल्यांसाठी तीन जागा आरक्षित केल्या. यापैकी महिलेसाठी एक व काश्मिरी विस्थापितांसाठी एक जागा राखीव असेल.

8 / 11

गुलाबी नोट घेतली मागे - १९ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. जवळच्या कोणत्याही बँकेत किंवा आरबीआयच्या प्रादेशिक शाखांमध्ये या नोटा बदलण्याची सुविधा होती.

9 / 11

महिला आरक्षण विधेयक - लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा तरतूद असलेल्या महिला आरक्षण कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली.

10 / 11

भारत-युरोप कॉरिडॉर - सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या जी-२० परिषदेत भारत, अमेरिका आणि इतर मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी एकत्र येत भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा केली.

11 / 11

पॅन हीच ओळख - इझ ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत विशिष्ट सरकारी एजन्सीजच्या सर्व डिजिटल सिस्टिम्समध्ये आता पॅन हेच कॉमन ओळखपत्र असेल.