बजेट 2020: श्रीमंतांच्या नाराजीमुळे 2019 मध्ये मोदी सरकारने 'यू-टर्न' घेतला होता

येत्या 1 फेब्रुवारीला यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हलवा सेरेमनी केली. आजपासून अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरूवात होणार आहे.

या हलवा सेरेमनीचे खास असे वैशिष्ट्य असले तरीही गेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या काही योजना अशाही आहेत ज्यावरून थेट 'यू-टर्न' घेण्यात आला आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचे पहिले बजेट सादर केले होते. 5 जुलैला हे बजेट सादर झाले होते. यामध्ये अशा घोषणा केल्या होत्या ज्याला पुढे विरोध करण्यात आला. यामुळे सरकारला या घोषणा मागे घ्याव्या लागल्या.

निर्मला सीतारामन यांनी अती श्रीमंत लोकांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या सरचार्जला मोठ्या प्रमाणावर वाढविले होते. यामुळे परकीय गुंतवणूकदार आणि देशातील श्रीमंत नाराज झाले. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.

यामध्ये ज्यांचे उत्पन्न 2 ते 5 कोटींच्या आत आहे त्यांना करपात्र रकमेवर 15 टक्क्यावरून 25 टक्के सरचार्ज करण्यात आला होता. यामुळे त्यांचा एकूण आयकर वाढून 37 टक्के झाला होता. तर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींचे सरचार्जच 37 टक्के करण्यात आला होता. यामुळे त्यांना उत्पन्नाच्या जवळपास निम्मे म्हणजेच 42.74 टक्के कर भरावा लागणार होता.

करपात्र रकमेवर सरचार्ज आणि सेस लावण्यात येतो. या बदलामुळे परकीय गुंतवणूकदार वेगाने शेअर बाजारातून पैसे काढायला लागले होते. दोन महिन्यांत एफपीआयने 2 अब्ज डॉलर निर्गुंतवणूक केली गेली होती. शेवटी ऑगस्टमध्ये सीतारामन यांनी सुपर रिच टॅक्सच मागे घेतला.

एलटीसीजी, एसटीसीजीवर टॅक्स

जुलै 2019 अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर दीर्घमुदतीचे परतावा आणि अल्प मुदतीच्या परताव्यावर कर वाढविण्यात आला होता.

LTCG वरील कर 11.96 टक्क्यांवरून 14.25 टक्के आणि STCG वर 17.94 वरून 21.37 टक्के वाढ करण्यात आली होती. यामुळे य़ावरील एकूण कर 42.74 टक्क्यांवर गेला होता.