देशभरात महाराष्ट्र पॅटर्न राबवा! केंद्राचा सल्ला; स्वस्त घराचे स्वप्न साकार होणार

1 / 10

आपले घर किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे, बनविण्याचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. यासाठी सरकारी बँका कमी व्याजदराने कर्जही देतात. मात्र, असे असले तरीही कोरोनामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रात प्रचंड सुस्ती आली आहे. ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना एक महत्वाचा सल्ला दिला आहे.

2 / 10

केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी राज्यांना मालमत्तेच्या रजिस्ट्रेशन शुल्कामध्ये म्हणजेच स्टँप ड्युटी कमी करण्यास सांगितले आहे.

3 / 10

मिश्रा यांनी सांगितले की, राज्यांनी स्टँप ड्युटी घटविल्यास बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल आणि खरेदीदारांचा खर्च कमी होईल. यामुळे घरांची विक्री वाढेल.

4 / 10

केंद्र सरकारने बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी रियाल्टी कायदा रेरासारखे अनेक उपाय केले आहेत. लॉकडाऊन काळात अर्थमंत्रालयासह रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्रातील समस्या दूर करण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले.

5 / 10

मुंबई, महाराष्ट्रात मालमत्तेची खरेदी-विक्रीची परिस्थिती सुधारत आहे. महाराष्ट्र सरकारने शुल्क कपात करण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.

6 / 10

याचबरोबर अनेक विकासकांनी या स्टँप ड्युटी कपातीचा लाभ गृह खरेदीदारांना दिला आहे. महाराष्ट्रातील रजिस्ट्रेसनचा आकडा कोरोना संकटाच्या आधीच्या आकडेवारीजवळ गेला आहे.

7 / 10

आम्ही या संबंधी सर्व राज्यांना पत्र लिहिले आहे. मी विविध विभागांच्या सचिवांशी आणि राज्यांच्या सचिवांच्या संपर्कात आहे. त्यांनीही असाच निर्णय घ्यावा असे मला वाटत असल्याचे मिश्रा म्हणाले.

8 / 10

भारतीय अर्थव्य़वस्थेचे बांधकाम क्षेत्र एक महत्वाचा भाग आहे. बांधकाम क्षेत्रावर देशाची विकास दर आणि रोजगार निर्माणमध्ये मोठे योगदान आहे, असे मिश्रा म्हणाले.

9 / 10

मिश्रा यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीच्या कठीण काळात बिल्डरांनी विचार करावा, खर्च कसा कमी करता येईल यावर पाऊल उचलावे.

10 / 10

महत्वाचे म्हणजे लॉकडाऊन उठविल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील बिल्डरांना शिल्लक घरे मिळेल त्या किंमतीला विकण्याचा सल्ला दिला होता. यावेळी त्यांनी कोरोनामुळे खरेदीदार मिळणार नसल्याचे म्हटले होते.