विश्वास बसणार नाही, पण फक्त ५६ हजार लोकांकडे जगातील ७५ टक्के संपत्ती

भारतासह जगभरात आर्थिक उलाढाल वाढली आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचे नवनवे आकडे आपल्याला वाचायला मिळत आहेत. पुढच्या पाच-दहा वर्षात जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्थाचा आकार किती वाढलेला असेल, याबद्दलही सांगितलं जात आहे. पण, ज्याची फार चर्चा होत नाहीये, ती म्हणजे आर्थिक वाढ इतकी होत असेल, तर लोकांची परिस्थिती का सुधारत नाहीये?

जागतिक असमानता अहवाल २०२६ चिंतेत भर टाकणाराच आहे. कारण हाच अहवालाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पृथ्वीवरील जी लोकसंख्या आहे, त्यापैकी फक्त ०.००१ टक्के अतिश्रीमंतांकडे जगातील संपत्तीचा कंट्रोल आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे ०.००१ टक्के लोकसंख्या म्हणजे किती तर ५६ हजार. पृथ्वीवरील एकूण लोकसंख्येपैकी ५६ हजार लोकांकडे संपत्ती केंद्रीत झाली आहे. उदाहरणार्थ जगातील एकूण लोकसंख्या सद्यस्थितीत ८ बिलियन इतकी आहे असे समजले, तर खालच्या स्तरातील जे ४ बिलियन लोक आहेत, त्यांच्या सगळ्यांची मिळून जितकी संपत्ती आहे, त्याच्या तीनपट जास्त संपत्ती या ५६००० हजार लोकांकडे आहे.

या अहवालात असंही म्हटलं गेलं आहे की जगातील जवळपास प्रत्येक सेक्टरमध्ये जे टॉप १ टक्का लोक आहेत, त्यांच्याकडे त्याच क्षेत्रात असलेल्या पण, खालच्या स्तरातील ९० टक्के लोकांकडे असणाऱ्या एकूण संपत्तीपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. म्हणजे आयटी सेक्टरमध्ये टॉप १ टक्क्यांमध्ये असणाऱ्या श्रीमंतांकडे आयटी सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या खालच्या सर्व लोकांची मिळून जी संपत्ती होईल त्यापेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

हा अहवाल आणखी कोणती गंभीर बाब आपल्या नजरेस आणून देतो, तर गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात जी दरी आहे. ती प्रचंड वाढलेली आहे. आज जगातील टॉप १० टक्के लोक उर्वरित ९० टक्के कमावत आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे कमावत आहेत. जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्येच्या खिशात जगातील एकूण कमाईच्या दहा टक्केच पैसे जात आहेत.

जगातील वरच्या १० टक्के लोकांकडे जगात जितकी संपत्ती आहे, त्यापैकी तीन चतुर्थांश म्हणजे तब्बल ७५ टक्के संपत्ती श्रीमंतांच्या ताब्यात आहे. तर गरीब असणाऱ्या ५० टक्के लोकसंख्ये जगातील एकूण संपत्तीच्या फक्त २ टक्केच संपत्ती आहे.

रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, जी संपत्ती वाढत आहे ती मोजक्याच लोकांच्या हातात जात आहे. १९९० च्या दशकापासून अरबपती आणि कोट्यधीश श्रीमंताकडील संपत्ती दरवर्षी ८ टक्के इतक्या वेगाने वाढत आहे. ही वाढ किती जास्त आहे, तर जी गरीब लोकसंख्या आहे, तिच्या विकास वाढीचा जो वेग आहे, त्याच्या दुपट्टीने श्रीमंताकडील संपत्ती वाढत आहे.

गरीब श्रीमंत यांच्यातील वाढत्या दरीवर या अहवालातून काही सूचनाही केल्या गेल्या आहेत. कर व्यवस्था आणि कर न्याय लागू करण्याची सूचना केली गेली आहे. श्रीमंतांवर जागतिक कर आकारला जावा, तसेच कर चोरी रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांमधील सहकार्यही वाढले पाहिजे. यामुळे समाज कल्याणाच्या योजनांसाठी पैसा उपलब्ध होईल आणि त्यातून असमानता कमी करता येईल.

हा रिपोर्ट असंही म्हणतो की, समाजाशी निगडीत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली गेली पाहिजे. म्हणजे शिक्षण मोफत केलं पाहिजे, आरोग्याच्या सेवा मोफत केल्या पाहिजे. लहान मुलांचे पोषण आणि त्यांची देखभाल यातही पैसा खर्च करायला हवा. यामुळे असमानता कमी करता येईल आणि सृजनशील पिढी तयार होईल.

त्याचबरोबर पैशाच्या वितरणाच्या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन दिलं गेलं पाहिजे. हा कार्यक्रम काय तर लोकांना पेन्शन दिली पाहिजे. जे लोक बेरोजगार आहेत, त्यांना भत्ता दिला गेला पाहिजे. ज्या लोकांकडे पैसा नाही, त्या सगळ्यात मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पैसा गेला पाहिजे, असेही हा रिपोर्ट सांगतो.