टॅक्स आणि टॅरिफमध्ये नेमका फरक काय? दोन्ही कशासाठी लागू करतात?

अमेरिकेने भारतावर २६ टक्के टॅरिफ लावला आहे. भारतासह इतर देशांवर लावलेल्या टॅरिफची यादीच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केली होती.

अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे भारतीय उद्योगपतींना अमेरिकेत व्यवसाय करणे थोडे कठीण जाईल.

अमेरिकेने अनेक देशांवर शुल्क लादले आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफची जगभरात चर्चा होत आहे. पण टॅक्स आणि टॅरिफमध्ये नेमका फरक काय आहे. टॅरिफसुद्धा इतर करांसारखेच आहे का? असे प्रश्न लोकांना पडत आहेत.

टॅक्स आणि टॅरिफमधील मुख्य फरक म्हणजे त्याच्या अंमलबजावणीचे क्षेत्र आणि त्याचा उद्देश. या दोन्हीतून सरकारला महसूल मिळतो. पण त्याचा वापर वेगवेगळ्या प्रकारे होतो.

टॅक्स हे अनिवार्य आर्थिक शुल्क आहे. सरकार आपल्या देशातील नागरिक, व्यवसाय आणि मालमत्तांवर टॅक्स लावते. यातून मिळणाऱ्या पैशातून सरकार लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करते.

यात आणि निर्यात केलेल्या वस्तूंवर टॅरिफ आकारले जाते. देशांतर्गत व्यापाराचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी हे टॅरिफ लागू केले आहे.

टॅक्स लावण्याचा उद्देश सरकार चालवणे आणि लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हा आहे. यातून मिळणाऱ्या पैशातून आर्थिक धोरणे राबवावी लागतात. तर टॅरिफचा उद्देश स्थानिक व्यवसायाचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देणे हा आहे. यातून व्यापार संतुलन राखावे लागते.

सरकार आपल्या देशात टॅक्स लागू करते. नागरिक आणि संस्थांकडून टॅक्स वसूल केला जातो. तर टॅरिफ सीमाशुल्क म्हणून लागू आहे. हे आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठी लागू केले जाते. हे इतर देशांशी व्यापार करण्यासाठी लागू केले जाते.

टॅक्स हा सामान्य कर आहे. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होतो. टॅरिफ विशिष्ट असला तरी, तो देशाच्या सीमेमध्ये आणि बाहेर जाणाऱ्या वस्तूंवर लादला जातो. तर परदेशातून येणाऱ्या मोबाईल फोनवर लावले जाणारे कस्टम ड्युटी टॅरिफच्या अंतर्गत येते.