1 / 20देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं हाहाकार माजवला आहे. अशा परिस्थिती कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक ठिकाणी निर्बंध लादण्यात आले आहेत.2 / 20निर्बंधांमुळे अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. परंतु अशातच पंतप्रधान भारतीय जनऔषधी केंद्र ही मोठी मदत म्हणून सिद्ध होत आहेत. 3 / 20देशातील अनेक राज्ये किंवा शहरांमध्ये कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे, तर सरकारने औषधांच्या व्यवसायात सूट दिली आहे.4 / 20जन औषधी केंद्रांमध्ये अनेक औषधं आणि वैद्यकीय वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 5 / 20केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार या केंद्रांमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दीड महिन्यांमध्ये जनतेच्या ५०० कोटी रूपयांची बचत झाली आहे. 6 / 20सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार सध्या देशातील राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निरनिराळ्या जिल्ह्यांमध्ये मिळून ७७३३ जनऔषधी केंद्रे सुरू आहेत. 7 / 20याद्वारे १४४९ औषधं आणि २०४ सर्जिकल आणि अन्य वैद्यकीय उपकरणांची विक्री केली जात आहे. 8 / 20या केंद्रांमध्ये एन ९५ मास्क २५ रूपये, तर सॅनिटायझरचीही कमी दरात विक्री करण्यात येत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातही याद्वारके ग्राहकांच्या ४ हजार कोटी रूपयांची बचत झाली आहे. 9 / 20या केंद्रांमध्ये मिळणारी औषधं ही बाजारात उपलब्ध असलेल्या अन्य ब्रँडच्या औषधांच्या तुलनेत ८० टक्क्यांपर्यंत कमी दरानं मिळतात. 10 / 20सध्या ही केंद्र अनेकांसाठी रोजगाराचं साधनही झाली आहेत. याद्वारे हजारो युवकांना रोजगार मिळाला आहे. 11 / 20सरकार कोणत्याही वैयक्तिक व्यक्तीला ही केंद्र सुरू करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या नफ्याकडेही लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यासाठी नियम अटीही सोप्या आहेत.12 / 20सरकार सध्या जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढवून ती १०५०० करण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजेच सध्या जवळपास ३ हजार केंद्रे सुरू होणं अपेक्षित आहे.13 / 20अशातच रोजगाराचे स्रोत शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. 14 / 20जर एखाद्या व्यक्तीला हे केंद्र सुरू करायचं असेल तर त्याच्याकडे डी. फार्मा किंवा बी. फार्माची डिग्री असणं आवश्यक आहे. 15 / 20जर एखाद्या संस्थेला अथवा एनजीओला हे केंद्र सुरू करायचं असेल तर त्यांनाही डी. फार्मा किंवा बी. फार्माची डिग्री असलेल्यांनाच रोजगार द्यावा लागेल. 16 / 20गाईडलाईन्सनुसार जनऔषधी केंद्र सुरु केल्यास औषधांच्या विक्रीवर २० टक्के मार्जिन दुकानदारांना देण्यात येईल. तसंच याव्यतिरिक्त नॉर्मल आणि स्पेशल इन्सेटिव्हसचीही सुविधा आहे. 17 / 20नॉर्मल इन्सेन्टिव्ह्समध्ये सरकार दुकानात फर्निचरवर येणाऱ्या खर्चासाठी दीड लाख आणि कंम्युटर, फ्रिजच्या खर्चासाठी ५० हजारांपर्यंतची रक्कम पुन्हा देते. 18 / 20महिन्याला १५ हजार रूपयांप्रमाणे ही रक्कम परत केली जाते. जोपर्यंत २ लाखांपर्यंतची रक्कम पूर्ण होत नाही तोवर मंथली परचेसचे १५ टक्के किंवा १५००० जे अधिक असतात ते दिले जातात. 19 / 20त्यानंतर तुम्हाला तो अर्ज ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर (एअँडएफ) यांच्या नावे नवी दिल्ली येथे पाठवावा लागतो. 20 / 20त्यानंतर तुम्हाला तो अर्ज ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर (एअँडएफ) यांच्या नावे नवी दिल्ली येथे पाठवावा लागतो.