कुठल्याही गुंतवणुकीशिवाय LIC देतंय ७००० रुपये दरमहा! २ लाखांहून अधिक महिलांना फायदा, कसा करायचा अर्ज?

LIC Bima Sakhi : आतापर्यंत, एलआयसी विमा सखी योजनेत २ लाखांहून अधिक महिला सामील झाल्या आहेत, ज्या दरमहा सरासरी ७,००० रुपये कमवत आहेत.

केंद्र सरकारने महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू केलेल्या एलआयसी विमा सखी योजनेमुळे देशभरातील दोन लाखांपेक्षा जास्त महिलांना थेट फायदा झाला आहे. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे महिला केवळ दरमहा कमाईच करत नाहीत, तर त्यांना कायमस्वरूपी करिअरची संधीही मिळत आहे.

'विमा सखी' बनून महिलांना विमा एजंट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे त्या आपापल्या परिसरात विमा सेवा देऊ शकतात आणि आदर व पैसा दोन्ही कमवत आहेत.

९ डिसेंबर २०२४ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत आतापर्यंत एकूण २,०५,८९६ महिला सामील झाल्या आहेत. यापैकी बहुतेक महिला दरमहा सरासरी ७,००० रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवत आहेत.

संसदेत माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विमा सखींना एकूण ६२.३६ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, एलआयसीने या योजनेसाठी ५२० कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे. यापैकी १४ जुलैपर्यंत ११५.१३ कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत.

'विमा सखी' बनण्यासाठी महिला १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील असाव्यात. याशिवाय किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. दहावी उत्तीर्ण महिलांना प्राधान्य दिले जाते.

निवडलेल्या महिलांना तीन वर्षांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणादरम्यान, त्यांना पहिल्या वर्षी ७,०००, दुसऱ्या वर्षी ६,००० आणि तिसऱ्या वर्षी ५,००० असे निश्चित मासिक मानधन मिळते. याशिवाय त्यांना पॉलिसी विक्रीवर कमिशनही मिळते.

या योजनेचा उद्देश महिलांना केवळ तात्पुरता रोजगार देणे नाही, तर त्यांना दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी करिअरकडे नेणे आहे. पाच वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिला 'अप्रेंटिस डेव्हलपमेंट ऑफिसर' पदासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पदवीधर असणे अनिवार्य आहे.

ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एलआयसी (LIC) आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयामध्ये एक करार झाला आहे. ८ ते १० जुलै दरम्यान गोव्यात झालेल्या 'अनुभूती' परिषदेत हा सामंजस्य करार करण्यात आला.

या भागीदारीमुळे ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत आणि सन्माननीय स्रोत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि महिला सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल ठरू शकते.