By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 29, 2026 18:01 IST
1 / 7नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारे १० महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. यांत एलपीजीच्या किंमतीपासून, प्राप्तिकर कायद्यापासून ते बँकिंग क्षेत्रातील दैनंदिन व्यवहारांपर्यंतच्या नियमांचा समावेश आहे.2 / 7करासंदर्भातील नियमांतील बदल - १ एप्रिलपासून जुना १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा इतिहासजमा होणार असून, त्याजागी 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५' लागू होईल. नव्या कायद्यात 'असेसमेंट इयर' ऐवजी आता 'टॅक्स इयर' हा सुटसुटीत शब्द वापरला जाईल. नव्या टॅक्स रिजीममध्ये आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 3 / 7याशिवाय, टीडीएससाठी फॉर्म १६ आणि १६ ए ऐवजी आता फॉर्म १३० आणि १३१ चा वापर करावा लागेल. तसेच, पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आता केवळ आधार पुरेसे नसून, १० वीची गुणपत्रिका किंवा पासपोर्ट अनिवार्य असेल.4 / 7एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ - इराण-इस्रायल युद्धामुळे एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाला असून, १ एप्रिलला सिलिंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफच्या किमतीही बदलू शकतात. 5 / 7बँकिंग क्षेत्रातील बदल - बँकिंग क्षेत्रात एचडीएफसी आणि बंधन बँक मोफत एटीएम व्यवहारांची मर्यादा बदलणार असून, ही मर्यादा प्रत्येकी ५ आणि ३ करणार आहे. या मर्यादेबाहेरील व्यवहारांवर २३ ते २५ रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाईल. पंजाब नॅशनल बँकेनेही डेबिट कार्डद्वारे रोख काठण्याची मर्यादा ७५,००० वरून ५०,००० रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.6 / 7रेल्वे तिकीट रिफंड नियम - रेल्वे तिकीट रद्द करण्याच्या नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता रेल्वे सुटण्यापूर्वी ८ तासांच्या आत तिकीट रद्द केल्यास एकही रुपया रिफंड मिळणार नाही, ही मर्यादा आधी ४ तास होती. ८ ते २४ तास आधी रद्द केल्यास ५० टक्के रक्कम परत मिळेल.7 / 7याशिवाय, २४ ते ७२ तास आधी रद्द केल्यास २५ टक्के रक्कम कपात केली जाईल. ७२ तासांपूर्वी रद्द केल्यावरच जास्तीत जास्त परतावा मिळू शकेल. महत्वाचे म्हणजे, अशा स्थितीतही पूर्ण परतावा मिळणार नाही.