चीन सोबत डील, पॉलिसीमध्ये बदल; ट्रम्प यांनी हार मानली का? अचानक का बदलले त्यांचे सूर

Trump Jinping Deal Trade War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची चीनविरोधातील भूमिका नरम होताना दिसत आहे. त्यांनी चीनसोबतच्या व्यापार कराराबाबत चर्चेला सुरुवात केली आहे. काय आहे यामागचं कारण?

Trump Jinping Deal Trade War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची चीनविरोधातील भूमिका नरम होताना दिसत आहे. त्यांनी चीनसोबतच्या व्यापार कराराबाबत चर्चेला सुरुवात केली आहे. त्यांनी चीनवर लादलेलं शुल्क कमी करण्याचे संकेतही दिलेत. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच चिनी वस्तूंवरील शुल्क वाढवून चीनवर दबाव आणला आहे. चीनवर २४५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्यात आलं आहे.

अनेक देशांनी अमेरिकेशी करार करून ट्रम्प यांच्या शुल्काला प्रत्युत्तर दिलं आहे. परंतु, चीननं अमेरिकेच्या वस्तूंवरील शुल्क वाढवलं आणि चर्चाही केली नाही. हे दर अतार्किक असल्याचं वर्णन त्यांनी केलं. तसंच या शुल्काच्या खेळाकडे दुर्लक्ष करणार असल्याचे सांगितलं. चीनचे हक्क आणि हितसंबंध अमेरिकेनं दुखावले तर चीन शेवटपर्यंत लढा देईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. आता ट्रम्प यांनी चीनसोबतचे शुल्क युद्ध संपुष्टात येण्याचे संकेत दिलेत. चीनही चर्चेला तयार दिसत आहे. चीननं अमेरिकेवर दबाव टाकणं थांबवावं आणि व्यापार चर्चेत सन्मानाची मागणी केली आहे. चीननं नव्या व्यापार वाटाघाटी करणाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.

आपल्या धोरणातून माघार घेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि चीनमधील शुल्कयुद्ध संपुष्टात येण्याचे संकेत दिले आहेत. टिकटॉकच्या भवितव्याबाबत निर्णयासाठी वाट पाहावी लागू शकते, असेही ते म्हणाले. या लढाईत आपले प्रचंड नुकसान होणार आहे, याची जाणीव अमेरिकेला अचानक झालेल्या या बदलातून झाल्याचे स्पष्ट झालं आहे.

"मला दर आणखी वाढू द्यायचे नाहीत, कारण एक वेळ अशी येते जेव्हा लोक खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे मला त्यांची वाढ नको आहे आणि मला त्या पातळीपर्यंत जायचंही नाही. शुल्क लागू केल्यापासून चीन संपर्कात आहे आणि ते एक करार करू शकतील अशी आशा आहे," असं ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये संवाद साधताना म्हणाले. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील वाटाघाटींचे स्वरूप काय आहे किंवा त्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा थेट सहभाग आहे का, हे सांगण्यास नकार दिला.

ट्रम्प प्रशासन गेल्या काही महिन्यांपासून चिनी वस्तूंवरील शुल्क वाढवून चीनवर दबाव वाढवत आहे. मंगळवारी व्हाईट हाऊसन एक फॅक्टशीट प्रसिद्ध केली ज्यात चीनला आता २४५% पर्यंत शुल्काचा सामना करावा लागत असल्याचं म्हटलंय. परंतु त्याला चीननं प्रत्युत्तर दिलंय. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणणे थांबवावं, असं आवाहन चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानं मंगळवारी केलं. कोणत्याही व्यापार वाटाघाटींमध्ये आदर आवश्यक असतो. पण त्या चर्चेची सुरुवात कोण करणार यावर दोन्ही बाजू ठाम राहिल्या.

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने हे शुल्क अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे. तसंच चीन 'अर्थहीन' शुल्काच्या खेळाकडे दुर्लक्ष करेल, असं म्हटलं. चीनच्या हक्कांना आणि हितसंबंधांना गंभीर हानी पोहोचवल्यास अमेरिका शेवटपर्यंत लढा देईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते हे योंगकियान यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत एकतर्फी शुल्कवाढ पूर्णपणे अमेरिकेनं सुरू केली होती असं म्हटलं. यांच्या परस्पर शुल्काला उत्तर देणाऱ्या अनेक देशांनी वॉशिंग्टनशी करार करून प्रतिसाद दिला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून बीजिंगने अमेरिकेच्या वस्तूंवरील कर वाढवले. ट्रम्प यांच्या सामंजस्याच्या विधानांवरून ते चीनशी वाटाघाटी करण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. चीनसोबत उत्तम करार होऊ शकतो, असंही ते म्हणाले. चीननेही वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

चर्चा कोण सुरू करणार यावर दोन्ही पक्ष ठाम आहेत. ज्यांनी याची सुरुवात केली त्यांनीच ते करावं, असं चीननं म्हटलं आहे. चेंडू चीनच्या कोर्टात असून चीनला आमच्याशी करार करावा लागेल, असं ट्रम्प म्हणाले. व्यापार चर्चेसाठी चीननं नव्या वाटाघाटीकाराची नेमणूक केली आहे. ली चेंगगांग यांची नवीन व्यापार वाटाघाटीकार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते जागतिक व्यापार संघटनेतील (डब्ल्यूटीओ) चीनचे माजी प्रतिनिधी आहेत. ते वांग शौवेन यांची जागा घेतील. वांग शौवेन हे २०२२ पासून वाणिज्य मंत्रालयात एक अनुभवी अधिकारी आणि शीर्ष व्यापार वाटाघाटीकार होते. ली चेंगगांग यांच्या नियुक्तीमुळे चीनच्या व्यापार धोरणात बदल होऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचे मत आहे. ते मुक्त व्यापाराचे समर्थक मानले जातात.

चीनच्या आर्थिक विकासाचा मोठा भाग निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे चीनच्या निर्यात क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण आला आहे. चीनमध्ये देशांतर्गत वापर कमी आहे. तो जीडीपीच्या केवळ ३.९ टक्के आहे. सब्सिडी आणि प्रमोशनल कॅम्पेनच्या माध्यमातून खर्चाला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे प्रयत्न मर्यादित राहिले आहेत.