मोठी डिफेन्स डील, मेगा चिप फॅक्टरी, Visa नियम... PM मोदींनी अमेरिकेत केले 'हे' १० मोठे करार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 24, 2023 01:07 PM2023-06-24T13:07:02+5:302023-06-24T13:20:44+5:30

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान अनेक मोठे करार केले आहेत. याचा येत्या काळात भारताला आणि अमेरिकेला मोठा फायदा होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान (PM Modi US Visit) अनेक मोठे करार केले आहेत. यामध्ये सेमीकंडक्टर प्लांट, रेल्वे, तंत्रज्ञान, ड्रोन, जेट इंजिन आणि अंतराळ क्षेत्रातील करारांचा समावेश आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात असा एक करार झालाय की दोन्ही देश जटिल तंत्रज्ञानाचे संरक्षण करतील आणि एकमेकांशी ते शेअर करतील.

याशिवाय अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी मायक्रॉन (US Chip Company Micron) गुजरातमध्ये आपला प्लांट उभारणार आहे. कंपनी येथे 2.7 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. अमेरिका दौऱ्यात पीएम मोदींनी अनेक कंपन्यांच्या सीईओंसोबत चर्चा केली. त्यांनी या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यात कोणकोणत्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत ते जाणून घेऊया.

जीई-एचएएल करार - जनरल इलेक्ट्रिकच्या एरोस्पेस युनिटने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (GE HAL Deal) सोबत करार जाहीर केला आहे. दोन्ही कंपन्या भारतीय हवाई दलासाठी फायटर जेट इंजिन भारतात बनवतील. GE-HAL करारनुसार भारतात F414 फायटर जेट इंजिनचे सह-उत्पादन केलं जाईल. हे इंजिन तेजस विमानात वापरण्यात येणार आहे.

ड्रोन - भारत आणि अमेरिकेने जनरल अॅटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोनच्या खरेदीवर एक मोठा करार जाहीर केला आहे. MQ-9 रीपर ड्रोन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या ड्रोनच्या तैनातीमुळे हिंद महासागर आणि चीनच्या सीमेवर देशाची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. सुमारे 29 हजार कोटी रुपयांच्या या डीलमधून भारताला 30 कॉम्बॅट ड्रोन मिळणार आहेत.

व्यापार - भारत आणि अमेरिका दोघे मिळून ग्लोबल सप्लाय चेन आणि व्हॅल्यू चेन तयार करतील. यामुळे प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला कमीत कमी फटका बसेल. दोन्ही देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेतील 6 प्रलंबित वाद सोडवण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारतानं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय कलम 232 च्या प्रतिसादात लादलेलं शुल्क काढून टाकण्यासही सहमती दर्शवली आहे.

खनिज - भारत मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिपमध्ये (MSP) सामील झाला आहे. महत्त्वपूर्ण ऊर्जा खनिज पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भागीदारी आहे. भारत यामध्ये युरोपियन युनियनसह इतर 12 देशांसह सहभागी होईल.

सोलर पॉवर इन्व्हेस्टमेंट - भारतीय सौर पॅनेल निर्माता विक्रम सोलर लिमिटेडद्वारे (VIKO.NS) द्वारे समर्थित नवीन उपक्रम अमेरिकेच्या सौर ऊर्जा पुरवठा साखळीत 1.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीनं गुरुवारी याची माहिती दिली. कोलोरॅडो येथील एका प्रकल्पातून पुढील वर्षी याची सुरुवात होईल. नव्यानं स्थापन झालेली कंपनी VSK Energy LLC अमेरिकेला चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी क्लिन एनर्जी मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरच्या निर्मितीत मदत करेल.

भारतीय रेल्वे - भारतीय रेल्वेने युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट/इंडिया (USAID/India) सह सामंजस्य करार केला आहे. क्लिन एनर्जी आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या उपायांवर सहकार्य केलं जाणार आहे. याशिवाय मिशन नेट झिरो कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रेल्वेचे कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

iCET - अमेरिका आणि भारत यांच्यात जटिल तंत्रज्ञानाचे संरक्षण आणि एकमेकांसोबत शेअर करण्याचा हा करार आहे. याशिवाय इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (iCET) देखील सुरू करण्यात आली आहे.

अंतराळ - पीएम मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात आर्टेमिस अॅकॉर्ड्स करारावरही शिक्कामोर्तब झालंय. हे नागरी अवकाश संशोधनाच्या मुद्द्यावर समविचारी देशांना एकत्र आणतं. NASA आणि ISRO या दोघांनी 2024 मध्ये इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनसाठी संयुक्त ऑपरेशनवर सहमती दर्शवली आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील अंतराळ सहकार्य वाढेल.

अॅडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग - भारत आणि यूएस यांनी दोन्ही देशांमधील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन सुलभ करण्यासाठी संयुक्त भारत-यूएस क्वांटम समन्वय यंत्रणा स्थापन करण्यात आलीये. त्यांनी AI अॅडव्हान्स्ड वायरलेस आणि क्वांटम तंत्रज्ञानावर एका नव्या व्यवस्थेवर स्वाक्षरी केली आहे.

व्हिसा - भारतीयांना अमेरिकेत राहणं आणि काम करणं अधिक सोपं करणार असल्याचं बायडेन प्रशासनानं म्हटलं आहे. सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, H-1B व्हिसावर असलेले काही भारतीय आणि इतर परदेशी कर्मचारी परदेशात न जाता त्यांच्या व्हिसाचं नूतनीकरण करू शकतात आणि यासंदर्भातील घोषणा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लवकरच करू शकते.