जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार

५ टक्के कर असलेल्या वस्तूंची संख्या तिपटीने वाढणार असल्याने सामान्यांची दिवाळी होणार दमदार

सरकारने जाहीर केलेल्या ‘जीएसटी २.०’ घोषणेमुळे सामान्य कुटुंबांवरील कराचा बोजा कमी होणार असून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अधिक मजबूत होतील. तसेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे फिक्कीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या सुधारणांमुळे भारत एकाच कर प्रणालीच्या जवळ जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे.

अभ्यासानुसार, जीएसटीच्या नव्या बदलांमुळे ५ टक्के कर असलेल्या वस्तूंची संख्या जवळजवळ तिपटीने वाढेल. सध्या ५४ वस्तूंवर हा दर लागू आहे, तो ‘जीएसटी २.०’ मध्ये वाढून १४९ वस्तूंवर होणार आहे.

याचा थेट फायदा म्हणजे, ग्राहकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यासाठी पैसे येतील. त्यामुळे सेवा क्षेत्र, किरकोळ व्यापार आणि स्थानिक व्यवसायांवर खर्च वाढेल, असे फिक्कीने अहवालात म्हटले आहे.

एसटीतील दरकपातीमुळे सरकारवर कोणताही मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने म्हटले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १०.६ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे तोटा जाणवणार नाही.

सरकारने कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी दर कमी होत आहेत, पण कंपन्यांना जुन्या स्टॉकवर नवी एमआरपी छापण्याची गरज नाही. कंपन्या जुनीच छापलेली एमआरपी ठेवू शकतील.

मात्र, बिल करताना ग्राहकांना जीएसटी कपातीचा फायदा द्यावा लागेल. सरकारने ही सूट सध्या उत्पादन, आयात आणि पॅकिंग केलेल्या जुन्या मालापुरतीच दिली आहे. बाजारात असलेला जुना स्टॉक विकता येईल.

यासाठी पुन्हा पॅकिंग बदलण्याची, नवे लेबल लावण्याची गरज नाही. मात्र, दुकानदारांनी, कंपन्यांनी बिल देताना कमी जीएसटी दरानुसार किंमत दाखवावी लागेल. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे.

कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणे उत्पादकांना २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या जीएसटी कपातीचे फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, यामुळे ट्रॅक्टरच्या विविध मॉडेल्सच्या किमती २३ हजार ते ६३ हजार रुपयांनी कमी होतील.

जीएसटी कपातीमुळे कृषी यंत्रसामग्री स्वस्त होईल आणि देशभरातील कस्टम हायरिंग सेंटर्सवर भाडे खर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर उत्पादन वाढवावे लागेल आणि शेतीचा खर्च कमी करावा लागेल. यासाठी ट्रॅक्टरसारखी शेती यंत्रे अत्यावश्यक आहेत. म्हणूनच निर्मात्यांनी आणि विक्रेत्यांनी जीएसटी कपातीचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे, असे चौहान म्हणाले.