डिझेल कारवर बंदी हा मोठा घोटाळा; वकील कोर्टात पोहोचला, कोणता कायदा...

भारतात डिझेलची कार विकत घेणे म्हणजे त्रासाचे ठरते आहे. पेट्रोल कार पेक्षा दीड-दोन लाख जास्त पैसे मोजावे लागतात. दिल्ली, हरियानात १० वर्षांचे लाईफ...

भारतात डिझेलची कार विकत घेणे म्हणजे त्रासाचे ठरते आहे. पेट्रोल कार पेक्षा दीड-दोन लाख जास्त पैसे मोजावे लागतात. तसेच आता देशात १० वर्षांचे लाईफही या डिझेल इंजिनला करण्यात येत आहे. यामुळे वाहन चालक नाराज आहेत. डिझेल पेट्रोल किंवा अन्य इंधनाच्या तुलनेत जास्त प्रदुषण करते, यामुळे दिल्लीत बीएस ६ च्या कारच वापराव्या लागत आहेत. तसेच १० वर्षे जुन्या डिझेल कार चालणार नाहीएत. हाच नियम आता हळूहळू देशभरातील शहरांत लागू होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई, पुण्यालाही प्रदुषणाने ग्रासल्याचे तुम्ही आम्ही सर्वांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी अनुभवले. डिझेल कार बंदीचे सारे श्रेय हे मोटर वाहन अधिनियमला जाते. त्याला एका वकिलाने आव्हान दिले आहे. हे नियम मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप या वकिलाने केला आहे. मुकेश कुलथिया नावाच्या वकिलाने भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या आयुष्याबाबत केस दाखल केली आहे.

त्यांनी हरियाणाचे परिवहन सचिव नवदीप सिंग विर्क (IPS) आणि केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या इतर IAS अधिकार्‍यांची देखील गुडगाव न्यायालयात कार बंदी घोटाळ्यात आरोपी म्हणून नावे दिली आहेत.

कुलथिया यांनी एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही कारचे सर्व्हिस लाइफ 15 वर्षे आहे. जे सुधारित मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अतिरिक्त पाच वर्षांसाठी वाढविले जाऊ शकते.

सरकार 15 वर्षे रोड टॅक्स वसूल करते. यामुळे वाहने जप्त करता येत नाहीत किंवा त्यांना बेकायदेशीर घोषित करता येत नाही. वाहने जप्त करण्याची कारवाई सुधारित मोटार वाहन कायद्याचे घोर उल्लंघन असल्याचे कुलथिया यांनी म्हटले आहे.

10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल कारवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. मात्र तरीही अधिकारी एनजीटी (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा खोटा हवाला देऊन या वाहनांवर बंदी घातली जात असल्याचा आरोप कुलथिया यांनी अधिकाऱ्यांवर लगावला आहे.

भारतात इलेक्ट्रिक कार आणि त्यांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी ही बेकायदेशीर कामे केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.