११४ कोटींच्या निधीअभावी कामे थांबलेलीच

परभणी : जिल्ह्यातील विविध घटकांमधील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने २२५ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला असला, तरी प्रत्यक्षात या कामांसाठी निधीच उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे सध्या कामे ठप्प असून, शासकीय यंत्रणांना निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे इतर शासकीय योजनांच्या तुलनेत जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेला निधी त्या-त्या वर्षात मिळत असल्याने, या समितीचा विकास कामांसाठी मोठा हातभार लागतो. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीने विविध घटकांचा समावेश करीत विकास कामांचा आराखडा तयार केला. या कृती आराखड्यास मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, कोरोनाच्या संसर्गामुळे या वर्षीही नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेला निधी जिल्ह्याला उपलब्ध होण्यासाठी अडथळे निर्माण होत आहेत.

दरवर्षी सर्वसाधारणपणे टप्प्या-टप्प्याने निधीची उपलब्धता होते. त्यानंतर, शासकीय यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार, या निधीचे वितरण त्या-त्या कामांसाठी करण्यात येते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून राज्य स्तरावरून निधी प्राप्त होण्यासाठी विलंब लागत आहे. मागील आर्थिक वर्षातही कोरोना संसर्ग वाढलेला होता. मात्र, त्यावेळी कोरोनाचा संसर्ग कमी होताच, राज्य शासनाने विकास कामांना गती देण्यासाठी तातडीने १०० टक्के निधी वितरणाचे धोरण अवलंबले आणि साधारणत: डिसेंबर महिन्यात निधी उपलब्ध झाला होता.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच कोरोना संसर्गाचा फैलाव झाल्याने निधी वितरणाला अडथळे निर्माण झाले आहेत. प्रस्तावित केलेल्या निधीपैकी १११ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असला, तरी त्यातील ३० टक्के म्हणजे ६७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी कोरोनासाठीच वापरण्यात आला. उर्वरित निधी स्प्लीटच्या कामांसाठी वापरण्यात आला. नवीन कामांसाठी निधी नसल्याने ही कामे थांबलेली आहेत.

जिल्हा प्रशासनाकडून पाठपुरावा

जिल्हा नियोजन समितीच्या कृती आराखड्यानुसार १०० टक्के निधी वितरित करावा, अशी मागणी जिल्हा स्तरावरून करण्यात आली आहे. या संदर्भात पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. जिल्ह्याला आणखी ११४ कोटी रुपयांची प्रतीक्षा आहे. कोरोना संसर्ग आता कमी झाला असून, जिल्ह्यातील ठप्प कामे मार्गी लावण्यासाठी शासनाने त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

या विभागांच्या कामांवर परिणाम

शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, जनसुविधा, जलसंधारण, वनविभाग, महावितरण कंपनीच्या वेगवेगळ्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत प्राप्त झालेला निधी केवळ कोविडसाठीच वापरण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध घटकांचे प्रस्तावित केलेली कामे निधीअभावी थांबलेली आहेत.