जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात तक्रारी
मूळ मालकाला बाजूला ठेवून एखाद्या प्लॉटची परस्पर विक्री झाल्याची प्रकरणे यापूर्वी घडली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये मूळ मालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज दिले आहेत. परंतु, ही प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहत आहेत.
मनपा स्तरावर कारवाई गरजेची
शहरातील मनपाच्या मालकीच्या असलेल्या शासकीय जागांवर काही जणांनी अतिक्रमण केले तसेच त्या परस्पर विक्री केल्याचे प्रकार घडले आहेत. मात्र, याबाबत पोलीस तसेच मनपा स्तरावर पुढील कारवाई होत नाही.
एकत्रित नोंदीचा अभाव
मोकळ्या प्लॉटची परस्पर विक्री केल्याची किंवा एकाच प्लॉटच्या तीन-तीन रजिस्ट्री झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. या प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल होतात. परंतु, या तक्रारींची एकत्रित नोंद पोलीस प्रशासनाकडे नसल्याने प्लॉटची परस्पर विक्री करून फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी घडल्या आहेत. मात्र, या तक्रारी किती दाखल झाल्या याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे येते प्रकरण
एखाद्या शासकीय जमिनीच्या बाबत परस्पर जमिनीची विक्री झाल्याचा प्रकार घडल्यास ते प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे येते. किमान ४० ते ५० च्या लाखांच्या वर फसवणूक झाली असल्यास याचा तपास हे विभाग करते.
स्वतंत्र सेल कार्यरत नाही
पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय या तिन्ही ठिकाणी अशा परस्पर विक्री केलेल्या प्लॉटच्या बाबतीत गुन्हा नोंद झालेले प्रकरण एकत्रित सोडविणे गरजेचे आहे. यासाठी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेले गुन्हे पुढील प्रक्रिया पोलीस स्तरावर पूर्ण करण्यासाठी लँड डिसप्यूटस सेल उभारणे गरजेचे आहे. मात्र, असा सेल परभणीत कार्यरत नाही.