सोनाेग्राफी मशीन प्रकरणातील कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांची चुप्पी

जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने २०१३ -१४ या आर्थिक वर्षात पशुसंवर्धन विभागाला जनावरांवर उपचार करण्याच्या दृष्टिकोनातून सहा सोनाेग्राफी मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्या मशीनचा वापरच झाला नसल्याची बाब आ. सुरेश वरपूडकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या २५ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत मांडली होती. यावेळी त्यांनी जि. प. सीईओमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई प्रस्तावित करावी, अशी मागणी केली होती. यावेळी बोलताना पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी सदरील मशीनची पीसीएनडीटी अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पाठविण्यात आलेले आहेत, असे सांगितले होते. यावेळी पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी या प्रकरणात चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करावी, असे निर्देश दिले होते. या संदर्भातील अनुपालन अहवाल नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या अनुषंगाने चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. उलट जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत पशुवैद्यकीय संस्थेस उपलब्ध झालेल्या सेलू, पालम, परभणी, मानवत, आडगाव, राणीसावरगाव, सोनपेठ व पाेखर्णी येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठीच्या सोनोग्राफी मशीनचे रजिस्ट्रेशन पूर्ण करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे तब्बल सहा वर्षे या मशीन वापरात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून दिरंगाई कोणी केली, तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी परवानगीसाठी कुचराई का केली, याची चौकशी मात्र झालेली नाही. त्यामुळे आ. सुरेश वरपूडकर व पालकमंत्री नवाब मलिक यांचेही निर्देश अधिकाऱ्यांनी अडगळीत टाकल्याचेच दिसून येत आहे.

जनावरांसाठी अत्यावश्यक मशीन

पशुवैद्यकीय दवाखान्यात गाय, म्हैस, शेळ्या, आदींची गर्भधारणा तपासण्याच्या दृष्टिकोनातून पशुसंवर्धन विभागास आठ सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. यासाठी सहा वर्षांपूर्वीच निधीही देण्यात आला होता. केवळ अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे पशुपालकांना याचा लाभ होऊ शकला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.