३०० मोलकरणींच्या रोटीची सोय; नऊ हजार जणींचे पोट कसे भरणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 17, 2021 04:16 IST2021-04-17T04:16:41+5:302021-04-17T04:16:41+5:30
परभणी : राज्य शासनाने घर कामगारांना महिनाभरासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात नूतनीकरण ...

३०० मोलकरणींच्या रोटीची सोय; नऊ हजार जणींचे पोट कसे भरणार?
परभणी : राज्य शासनाने घर कामगारांना महिनाभरासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात नूतनीकरण केलेल्या ३०० महिलांना याचा लाभ मिळणार असला, तरी नोंदणी असलेल्या ९ हजार ३०० महिला यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे शासनाने सरकट मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
कोरोनामुळे ३० एप्रिलपर्यंत सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. परिणामी, घरकाम करणाऱ्या कामगारांचे काम बंद झाले आहे. अशा कामगारांना मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परभणी शहरासह जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी महिला या घर कामगार म्हणून करतात. शासनाच्या मदतीसाठी त्यांना सरकार कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे नोंद करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात नोंदणी केलेल्या ९ हजार ३०० घर कामगार महिला आहेत, परंतु त्यातील नूतनीकरण केलेल्या ३०० महिला घरकामगारांना शासनाची मदत मिळणार आहे. संचारबंदीच्या काळात शासनाच्या वतीने देण्यात येणारी मदत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या मदतीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर लवकरच जमा करण्यात येणार आहे.
नूतनीकरण केलेल्या घर कामगारांना मदत
परभणी येथील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यलयाकडे ९ हजार ३०० घर कामगार महिलांची नोंद आहे. या घर कामगार महिलांनी दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. ९ हजार ३०० पैकी फक्त ३०० महिलांनीच चालू वर्षी नूतनीकरण केले आहे. त्यामुळे त्यांनाच ही मदत मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उर्वरित ९ हजार महिला या मदतीपासून वंचित राहतात की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मोलकरणींच्या नोंदणीचा घोळ...
सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे घर कामगार महिलांची नोंदणी केली जाते. त्यांच्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु, या आनुषंगाने प्रशासनाकडून कसल्याही प्रकारची जनजागृती करण्यात येत नाही. त्यामुळे अनेक महिला घरकाम करूनही त्याची नोंद सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे करीत नाहीत. नोंदणीच्या या घोळामुळेच या घर कामगार महिला मदतीपासून वंचित राहत आहेत.
शासनाने नोंदणीकृत व नूतनीकरण असा घोळ करण्याऐवजी सरसकट घर कामगार महिलांना मदत केली पाहिजे. यासाठी असलेल्या निकषात बदल करणे आवश्यक आहे. अनेक गरजूंना ही मदत देणे क्रमप्राप्त आहे.
- शिवलिंग बोधने, जिल्हाप्रमुख, प्रहार संघटना
मोलकरणी म्हणतात...
शासनाने संचारबंदीच्या काळात मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय चांगला आहे. परंतु, ही मदत शासनाने लवकरात लवकर द्यावी, हाताला काम नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अडचणीत शासनाने केलेली मदत मोलाचीच ठरणार आहे.
- सरुबाई चव्हाण
अनेक दिवसांपासून घर कामगार म्हणून काम करीत आहेत. परंतु, त्याची नोंदणी करावी लागते. याबाबत माहिती नाही. शासनाला मदत द्यायची असेल तर नोंदणी करण्याच्या नियमात सूट देऊन घर कामगार करणाऱ्या सरसकट महिलांना मदतीची रक्कम दिली पाहिजे.
- आशाबाई काळे