परभणी जिल्ह्यातील शासकीय विद्युत कामे बंद

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाचा विरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रक्टर संघटनेने शासकीय विद्युत कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अधिवेशनामध्ये शिखर संघटनेने आंदोलनही सुरु केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाचा विरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रक्टर संघटनेने शासकीय विद्युत कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अधिवेशनामध्ये शिखर संघटनेने आंदोलनही सुरु केले आहे.
स्थापत्य विभाग आणि विद्युत विभागाच्या निविदा एकत्रित काढण्याचे परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले असून या परिपत्रकामुळे हजारो विद्युत कंत्राटदार आणि कामगारांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी परभणी इलेक्ट्रीक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने केली आहे. हे परिपत्रक रद्द होईपर्यंत जिल्ह्यातील शासकीय विद्युत कामे बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. फेडरेशन आॅफ इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र ही ३६ जिल्हा विद्युत कंत्राटदार संघटनेची शिखर संघटना आहे. या संघटनेने देखील परिपत्रक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नागपूर येथील अधिवेशन काळात १६ डिसेंबरपासून साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. याच अंतर्गत १९ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २० हजार विद्युत कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या सुमारे ३ लाख कुशल- अकुशल कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाला विरोध केला जात आहे. शासनाची दिशाभूल करुन हा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे निकृष्ट दर्जाची कामे होऊन अपघाताचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेव्हा हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी परभणी इलेक्ट्रीक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे संस्थापक संचालक आर.डी.मगर, मोहम्मद अयुब, सोमनाथ सोन्नेकर, मिलिंद देशपांडे, मुकुल मिश्रा, योगेश मुळी, सागर शिंदे आदींनी केली आहे.
परभणी जिल्ह्यात १०० हून अधिक कंत्राटदार
४विद्युत विभागाची कामे करणारे जिल्हाभरात १०० हून अधिक कंत्राटदार असून या परिपत्रकामुळे अनेक कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या निर्णयाचा विरोध करीत कंत्राटदारांनी शासकीय विद्युत कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वीज वितरण आणि वीज निर्मिती अंतर्गत होणाºया प्रकल्पाची कामे रखडण्याची शक्यता आहे.