परवानगी वाळू साठ्याची; उपसा नदीपात्रातून

पाथरी : उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी डाकू पिंप्री येथे साठा करून ठेवलेली ६० ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली असताना बीड जिल्ह्यातील शिरसाळा येथील ठेकेदाराने चक्क नदीपात्रात जेसीबीसह ११ टिप्पर उतरून वाळू उपसा चालविल्याचा गुरुवारी काही सतर्क नागरिकांनी उघडकीस आणला. त्यानंतर महसूलचे पथक येण्याची चाहूल लागताच सदरील ठेकेदार पसार झाल्याची घटना घडली.

बीड जिल्ह्यातील शिरसाळा येथील अब्दुल असीफ इस्माईल या ठेकेदारास उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये डाकू पिंप्री येथे जप्त करून ठेवण्यात आलेला ६० ब्रास वाळू साठा उचलण्याची परवानगी दिली होती. चार ते पाच मार्च या कालावधीत हा रेतीसाठा उचलण्यात यावा, विहित मुदतीत तो न उचल्यास मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. जप्त वाळू साठ्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया उपविभागीय अधिकारी स्तरावरून सुरू असतानाच संबंधित ठेकेदाराने डाकू पिंप्री येथील जप्त वाळू साठ्याऐवजी ४ मार्च रोजी दिलेल्या पावत्यांचा आधार घेत डाकू पिंप्री, लिंबा या दोन्ही गावच्या मध्य ठिकाणी गोदावरी नदीच्या पात्रातून जेसीबी यंत्र व टिप्परच्या साहाय्याने अवैध वाळू उपसा सुरू केला. ही बाब परिसरातील ग्रामस्थांच्या लक्षात आली. त्यानंतर काहींनी वाळू उपशाचे चित्रीकरण करून, तसेच याबाबतची छायाचित्रे काढून ती उपजिल्हाधिकारी निकाळजे यांना पाठविले, तसेच या संदर्भात तक्रार केली. त्यानंतर निकाळजे यांनी जप्त वाळू साठा उपसण्यास दिलेली परवानगी रद्द केली. त्यानंतर हा वाळूसाठा पुन्हा पोलीस पाटलांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मंडळ अधिकारी प्रकाश गोवंदे व तलाठी प्रधान यांना तातडीने वाळू उपसा सुरू असलेल्या ठिकाणी पाठविले. याबाबतची चाहूल लागताच वाळू उपसा करणारे ठेकेदार नदीपात्रातून जेसीबी व टिप्परसह निघून गेले. त्यामुळे तलाठी व मंडळ अधिकारी रिकाम्या हाताने पाथरीत परतले. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी निकाळजे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तूर्त जप्त वाळूसाठा संबंधितांना देण्यास स्थगिती दिल्याचे सांगितले. परवानगी ठिकाणाऐवजी चक्क नदीपात्रातूनच संबंधित ठेेकेदार वाळू उपसत असल्याप्रकरणी काय कारवाई करणार असा सवाल त्यांना केला असता, यावर त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही.

वाळू साठ्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला

डाकू पिंप्री येथे जप्त केलेला वाळू साठा संबंधित ठेकेदाराला यापूर्वीच देण्यात आला होता. परंतु, त्याने तो विहित कालावधीत उचलला नाही. त्यानंतर दुसऱ्यांदा वाळू साठा उचलण्याची परवानगी ३ मार्च रोजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितली. त्यांनी ती तातडीने दिली. एरव्ही परभणीहून पाथरीत फाईल येण्यासाठी तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागतो. ही फाईल तातडीने त्याच दिवशी रात्री पाथरीत आली. त्यानंतर ३ तारखेच्या नोंदीत ४ मार्च रोजी दुपारी परवानगीचे पत्र देण्यात आले. त्यात कोणत्या कामासाठी वाळू दिली, याचा काहीही उल्लेख नाही. असे असताना पत्र मिळण्यापूर्वीच सकाळीच नदीपात्रातून वाळू उपसण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे वाळू साठ्याच्या प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणा एवढी दक्ष कशी झाली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.