आरक्षणानुसार निवडून आलेला सदस्य नसल्याने पेच

जिल्ह्यातील ५६६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्यांपैकी ६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. उर्वरित ४९८ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान झाले; तर १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी झाली. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या.

आरक्षण सोडतीत जिल्ह्यातील आठ गावांमध्ये सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले, त्या प्रवर्गाचे सदस्यच निवडून आले नसल्याची स्थिती आहे. सेलू तालुक्यातील राजा व आडगाव दराडे येथे अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षण नव्हे; परंतु, दोन्ही ठिकाणी सरपंचपद याच प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले. त्यामुळे प्रशासनाची गोची झाली आहे. गंगाखेड तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील सरपंचपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे; परंतु, येथेही या पदाचा सदस्य निवडून आलेला नाही. मानवत तालुक्यातील मांडेवडगाव येथे नागरिकांच्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षण सुटले आहे. परंतु, येथेही या प्रवर्गाचा उमेदवार नाही. पालम तालुक्यातील फळा, पेठशिवणी व उक्कडगाव या तीन गावांचे सरपंचपद अनुसूचित जात प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित आहे. परंतु, येथेही या प्रवर्गातील सदस्य निवडून आलेला नाही. परभणी तालुक्यातील इस्लामपूर येथे नामाप्रसाठी सरपंच आरक्षित आहे. परंतु, या प्रवर्गाचा एकही सदस्य नाही.

पालममध्ये सर्वाधिक गावे

जिल्ह्यातील एकूण आठ गावांमध्ये आरक्षण सोडतीनंतर सरपंच पदाच्या निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे. या अंतर्गत पालम तालुक्यातील फळा, पेठशिवणी व उक्कडगाव या तीन गावांचा सामवेश असून, सेलू तालुक्यातील राजा आणि आडगाव दराडे या दोन गावांचा समावेश आहे. याशिवाय परभणी तालुक्यातील इस्माईलपूर, मानवत तालुक्यातील मांडेवडगाव आणि गंगाखेड तालुक्यातील तांदूळवाडी या गावांचा यात समावेश आहे.

पुढे काय होणार?

आरक्षण सोडतीनंतर पेच निर्माण झालेल्या गावांमध्ये प्रशासनाच्या वतीने विशेष सभेचे आयोजन करण्यात येते. संबंधित प्रवर्गातील उमेदवार नसेल तर तसा ठराव घेऊन तो जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जातो. आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रक्रिया होते.

प्रशासनाची कसरत

प्रशासनाच्या वतीने संबंधित गावांमध्ये सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली असली तरी संबंधित प्रवर्गातील उमेदवारच उपलब्ध नसल्याने यानिमित्त होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाची कसरत होणार आहे. शिवाय अहवाल तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी यांतही वेळ जाणार आहे.