परभणी : एलबीटी वसुलीवरील स्थगिती उठविली

स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीस दिलेली स्थगिती उठवित महापालिका प्रशासनाने नव्याने करनिर्धारणा करुन स्थानिक संस्था कराची वसुली करावी, असे आदेश नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीस दिलेली स्थगिती उठवित महापालिका प्रशासनाने नव्याने करनिर्धारणा करुन स्थानिक संस्था कराची वसुली करावी, असे आदेश नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
परभणी शहरातील व्यापाºयांकडून महापालिकेमार्फत स्थानिक संस्था कर वसूल केला जात होता. हा कर लागू करणे आणि त्याच्या वसुलीसाठी एका एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली.
या दरम्यानच्या काळात १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीला स्थगिती दिली. ही करवसुली रद्द करण्याच आदेश घेतल्याने व्यापाºयांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. व्यापाºयांच्या बाजूने शासनाने निर्णय घेतला असला तरी शहरात जुनी थकबाकी असल्याने मनपाने जुन्या वसुलीच्या नावाने वसुली सुरूच ठेवली होती. त्यामुळे व्यापाºयांना नोटिसा पाठविणे, त्यांची दुकाने सील करण्याचे काम मनपा प्रशासनामार्फत होत होते. याविरुद्ध व्यापाºयांनी आंदोलनही केले होते.
दरम्यानच्या काळात व्यापारी आणि मनपा प्रशासनचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी अप्पर उपायुक्त विजयकुमार फड यांच्या समितीची स्थापना केली.
या समितीने दोन्ही बाजूचे म्हणने नोंद करुन घेतले होते. या अहवालानंतर नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शशीकांत सानप यांनी ५ एप्रिल रोजी आदेश काढले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, स्थानिक संस्था कराची नियमानुसार परिगणना/वसुली करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करुन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याने त्याप्रमाणे सदर एजन्सीने केलेल्या कराच्या निर्धारणानुसार वसुली न करता नव्याने पर्यायी व्यवस्था निर्माण करुन कर निर्धारणा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
व्यापाºयांची मागणीही केली मान्य
याच आदेशात कक्ष अधिकारी शशीकांत सानप यांनी महापालिकेची निकड लक्षात घेता स्थानिक संस्था कराची वसुली करण्यास दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, असेही नमूद केले आहे. स्थानिक संस्था कराची आकारणी पूर्णपणे नव्याने करावी, ही व्यापाºयांची प्रमुख मागणी विचारात घेता, जुन्या एजन्सीने केलेल्या कर निर्धारणानुसार वसुली न करता नव्याने पर्यायी व्यवस्था निर्माण करुन कर निर्धारणा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
सक्तीच्या वसुलीविरुद्ध केले होते आंदोलन
स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतरही महापालिकेने जुनी थकबाकी वसुुुुली सुरु केली होती. त्यामुळे व्यापाºयांनी याविरुद्ध आंदोलन केले होते. बाजारपेठ बंद ठेवली होती. परिणामी शासनाने दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावरु समिती स्थापन केली होती. या समितीने परभणीत भेट देऊन प्रशासन व व्यापाºयांचे म्हणणे ऐकले होते. राज्य शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर आदेश काढले आहेत.