परभणी : प्रलंबित प्रश्नांसाठी प्राध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत़ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासह इतर अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित असून, त्यासाठी ८ डिसेंबरपासून आंदोलन केले जात आहे़ कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांसाठी ८ डिसेंबरपासून राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जात आहे़ शासनाने मागील पाच बैठकांमध्ये निर्णय घेऊन केवळ आश्वासने दिली़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत़ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासह इतर अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित असून, त्यासाठी ८ डिसेंबरपासून आंदोलन केले जात आहे़
कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटनेच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांसाठी ८ डिसेंबरपासून राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जात आहे़ शासनाने मागील पाच बैठकांमध्ये निर्णय घेऊन केवळ आश्वासने दिली़
सरकारने अजूनही आपला शब्द पाळला नसल्याने जुक्टा संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे़ संघटनेचे अध्यक्ष विजय घोडके यांनी शासनाच्या भूमिकेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली़
दरम्यान, प्राध्यापकांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले़ यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रा़ विजय घोडके, सरचिटणीस प्रा़ अरुणकुमार लेमाडे, प्रा़ डॉ़ पंडीत नवघरे, प्रा़ आप्पा डहाळे, प्रा़ अरुण भांगे, डॉ़ जे़ यू़ पाटील, प्रा़ सी़यू़ देशमुख आदींसह प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते़
३२ मागण्यांचे निवेदन
नोव्हेंबर २०१५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कायदा विना अनुदान तत्त्वावरील मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना अनुदान द्यावे, २०१२-१३ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन द्यावे, २००३ ते २०१०-११ पर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता देणे व त्यांच्या वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करावी, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानीत करावा, संच मान्यतेतील सर्व त्रुटी दूर करून प्रचलित निकषानुसार संच मान्यता करावी, २३ आॅक्टोबरचा वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा बेकायदेशीर आदेश रद्द करावा, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करावे आदी ३२ मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले आहे़