परभणी पंचायत समिती : १३६ विहिरींचे प्रस्ताव छाननी समितीकडे पडून

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिर योजनेचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून ग्रामपंचायतींनी विहिरींच्या कामास मान्यता मिळविण्यासाठी पंचायत समितीकडे दाखल केले़ पंचायत समितीने प्राप्त प्रस्ताव १९ मार्च रोजी तालुकास्तरीय छाननी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत़ मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्यापही या प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिर योजनेचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून ग्रामपंचायतींनी विहिरींच्या कामास मान्यता मिळविण्यासाठी पंचायत समितीकडे दाखल केले़ पंचायत समितीने प्राप्त प्रस्ताव १९ मार्च रोजी तालुकास्तरीय छाननी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत़ मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्यापही या प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही़
परभणी पंचायत समिती अंतर्गत १३१ गावे येतात़ या गावांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पंचायत समिती प्रशासनमार्फत विविध कामे केली जातात़ राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने ११ कलमी कार्यक्रम हाती घेऊन समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना अंमलात आणली़ या योजनेतून सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागात सिंचन आणि स्वच्छतेची कामे हाती घ्यावयाची आहेत़ जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जनकल्याण योजनेची आखणी करून ग्रामीण भागातील जलसंधारण स्वच्छतेची कामे केली जाणार आहेत़ ‘कामे नरेगाची शाश्वत विकासाची’ हे ब्रिद वाक्य घेऊन योजना अंमलात आणली़ या योजनेत अमृत कुंड शेततळे, अंकुर रोपवाटीका, निर्मल शौचालय, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना आदी ११ कामे करावयाची आहेत़ या योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांचे उद्दिष्ठ ठरवून दिले आहे़ अहिल्यादेवी सिंचन विहिर योजनेंतर्गत आतापर्यंत केवळ २१ विहिरींचीच कामे पूर्ण झाली आहेत़ येत्या पावसाळ्यापुर्वी परभणी पंचायत समितीला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी प्रशासनाने तत्परता दाखविणे आवश्यक आहे़ परभणी पंचायत समिती प्रशासनाकडे अहिल्यदेवी सिंचन विहिर योजनेंतर्गत विहिरींचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून ग्रामपंचायतींनी विहिरींच्या कामास मान्यता मिळविण्यासाठी १९ मार्च २०१८ रोजी तालुकास्तरीय छाननी समितीकडे अर्ज दाखल केले़ टप्प्या टप्प्याने एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत १३६ अर्ज मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले़ मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे़ तालुकास्तरीय छाननी समितीत पं़सक़डून प्राप्त प्रस्तावांवर कोणतीच चर्चा झाली नाही़ त्यामुळे मंजुरीविनाच हे प्रस्ताव छाननी समितीकडे पडून आहेत़ त्यामुळे या योजनेच्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत़
मार्चमध्ये पाठविले : ४७ प्रस्ताव
समृद्ध महाराष्ट्र योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरींचे ४७ प्रस्ताव तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून ग्रामपंचायतींनी विहिरींच्या कामास मान्यता मिळावी, यासाठी पं़स़ प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत़ पं़स़ प्रशासनाने या कामांना गती मिळावी, या उदात्त हेतुने प्राप्त ४७ प्रस्ताव तालुकास्तरीय छाननी समितीकडे पाठविले आहेत. मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे़ अद्याप या प्रस्तावांना तालुकास्तरीय छाननी समितीची मंजुरी मिळाली नाही़ त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे़
या गावांचा समावेश
राज्य शासनाच्या समृद्ध महाराष्ट्र योजनेंतर्गत परभणी तालुक्यातील इस्माईलपूर, ताडपांगरी, उजाळंबा, आळंद, मोहपुरी, सिंगनापूर, टाकळी बोबडे, करडगाव, किन्होळा, इंदेवाडी, नरसापूर, पेगरगव्हाण, सोन्ना, आंबेटाकळी, उखळद, तट्टू जवळा, असोला, बोरवंड खुर्द, पिंगळी लोखंडे, नागापूर या गावातील प्रत्येकी ४ ते ५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून तालुकास्तरीय छाननी समितीकडे मंजुरीअभावी पडून आहेत़