परभणी : कृषी विद्यापीठातील अनियमिततेची होणार चौकशी

येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात करण्यात आलेल्या नियमबाह्य कामांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या कृषी विभागाच्या सहसचिवांनी दिले आहेत़ यासाठी पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या वित्तीय सल्लागारांची एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात करण्यात आलेल्या नियमबाह्य कामांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या कृषी विभागाच्या सहसचिवांनी दिले आहेत़ यासाठी पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या वित्तीय सल्लागारांची एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे़
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अधिस्विकृती पडताळणीसाठी येणाऱ्या पथकाला खूश करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात शासनाचे नियम डावलून व ३ लाखांच्या आत कामांचे तुकडे पाडून नियमबाह्य कामे करण्यात आली होती़ या संदर्भात ‘लोकमत’ने ७ ते ९ सप्टेंबर या कालावधीत कृषी विद्यापीठाच्या कारभाराचा पंचनामा करणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती़ या वृत्तमालिकेची राज्यस्तरावर चर्चा झाली़ २६ नोव्हेंबर २०१४ व ६ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ३ लाखांच्या पुढील प्रत्येक कामाचे तुकडे न पाडता ई-टेंंडरिंग करणे आवश्यक असताना कृषी विद्यापीठाने या प्रक्रियेला फाटा देत ३ लाखांच्या आत कामांचे तुकडे पाडून मर्जीतील मजूर सोसायट्यांना कामे वाटप केली होती़ विशेष म्हणजे कृषी विद्यापीठातील ३ लाखांपेक्षा अधिकच्या कामांना विद्यापीठाची कार्यकारी परिषद, बांधकाम समिती व पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची मंजुरी घ्यावी लागते़ या सर्व प्रक्रियेला फाटा दिला होता़ ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेत जवळपास १ कोटी २० लाखांची कामे नियमबाह्यपणे वाटल्याचे चव्हाट्यावर आणले होते़ आता कृषी विद्यापीठाला भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेची अधिस्विकृती पाच वर्षासाठी मिळाली आहे़ त्यामुळे झालेल्या चुकींच्या कामांची तपासणी करण्याचे आदेश स्थानिक वरिष्ठांनी देणे अपेक्षित होते; परंतु, यातील बहुतांश कामांची बिल अदा करण्यात आली होती़ हा सर्व प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्यानंतर या प्रकाराची राज्यस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आली़ राज्याच्या कृषी, पशूसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सहसचिव डी़ए़ गावडे यांच्या स्वाक्षरीने या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे वित्तीय सल्लागार गणेश पाटील यांना देण्यात आले आहेत़ या संदर्भातील पत्र चौकशी अधिकारी पाटील यांना १७ आॅक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात आले़ या पत्रात आपण व्यक्तीश: वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात जाऊन प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी करून याबाबतचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत़ या आदेशाची प्रत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या महासंचालकांना देण्यात आली आहे़
अनियमित कामे करणाºया अधिकाºयांना क्लिनचीट देणाºया वरिष्ठांना आता चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे़ या चौकशीत कशा पद्धतीने शासनाचे नियम पायदळी तुडवून मर्जीतील मजूर सोसायट्यांना फायदा पोहचविला हे स्पष्ट होणार आहे़