परभणी : टंचाईच्या कामांसाठी सव्वा कोटींचा निधी

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १ कोटी २९ लाख ३८ हजार रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाला आहे़ त्यामुळे टंचाई निवारणाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांची चिंता मिटली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १ कोटी २९ लाख ३८ हजार रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाला आहे़ त्यामुळे टंचाई निवारणाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांची चिंता मिटली आहे़जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने मागील वर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती़ आॅक्टोबर २०१८ पासून जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाईची समस्या जाणवू लागली़ ग्रामीण आणि शहरी भागात निर्माण झालेली पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या होत्या़ दरवर्षी जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या काळात जिल्हा प्रशासनाकडून पाणीटंचाई निवारणाचे कामे केली जातात़ मात्र यावर्षी टंचाईचे संकट अधिक तीव्र असल्याने आॅक्टोबर ते जून या ९ महिन्यांमध्ये जिल्हावासियांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन प्रशासनाने केले होते़ यासाठी विविध कामांचा सुमारे ४२ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा जाहीर करण्यात आला होता़ या आराखड्यानुसार कामे हाती घेण्यात आली़टंचाईग्रस्त भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकर सुरू करणे, नळ योजनांची दुरुस्ती, तात्पुरती पुरक नळ योजना, विहीर, बोअरचे अधिग्रहण या माध्यमातून ग्रामीण भागापर्यंत पाणी पोहचविण्याचे काम प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले़आतापर्यंत केलेल्या कामांवर झालेल्या खर्चाची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे नोंदविली होती़ जिल्हा प्रशासनाला ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईसाठी करावयाच्या कामांपोटी १ कोटी ७९ लाख ७५ हजार रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविली होती़ त्यातुलनेत विभागीय आयुक्तांनी १ कोटी २९ लाख ३८ हजार रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाºयांच्या खात्यात वर्ग करण्यास मंजुरी दिली आहे़ जिल्हा प्रशासनाला हा निधी मंजूर झाल्याने पाणीटंचाईवर झालेला खर्च भागविणे यामाध्यमातून सोपे जाणार आहे़महानगरपालिकेला १० लाखांचा निधी४पाणीटंचाईच्या काळात महापालिका क्षेत्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने परभणी महापालिकेला २२ लाख ७५ हजार रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली होती़ त्यामध्ये विहिरीतील गाळ काढणे, खोलीकरण करणे आणि इतर कामांचा समावेश होता़४परभणी मनपाने केलेल्या टंचाईच्या कामापोटी जिल्हाधिकाºयांना १० लाख २५ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे़ हा निधी महापालिकेला वर्ग करण्यात येणार आहे़ त्यामुळे परभणी शहर हद्दीत टंचाई निवारणाच्या कामांसाठीही निधी मिळाला आहे़वीज पुरवठ्यासाठी अडीच कोटीउन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत रहावा, यासाठी शासनाने पाणीपुरवठा योजनांचे वीज बिल, टंचाई आराखड्यातून जमा करण्यास मान्यता दिली होती़ परभणी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा केवळ थकबाकीमुळे खंडीत होवू नये, या उद्देशाने ही उपाययोजना करण्यात आली होती़ त्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांची रक्कम जिल्हा प्रशासनाने जमा केली आहे़ यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत २ कोटी ६८ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे़सहा महिन्यांत ३ कोटी ३८ लाखांचा निधी प्राप्त४जिल्हा प्रशासनाने मागील सहा महिन्यांपासून टंचाई निवारणाची कामे हाती घेतली आहेत़ यावर्षी शासनाने टंचाईच्या कामासाठी वेगळा निधी मंजूर केला होता़४त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून झालेल्या मागणीप्रमाणे निधीची पूर्तता करण्यात आली आहे़ यापूर्वी प्रशासनाने १ कोटी ९९ लाख ३४ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता़४आता विभागीय आयुक्तांनी १ कोटी २९ लाख ३८ हजार रुपये मंजूर केले आहेत़ त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाला ३ कोटी २८ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे़जून महिन्यातही पाणीटंचाईची कामेयावर्षी पावसाळा लांबल्याने ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कायम आहे़ अजूनही अनेक भागांत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे़ कृती आराखड्याच्या नियोजनानुसार पाणीटंचाई निवारणाची काम ३० जूनपर्यंतच प्रस्तावित केली होती़ मात्र पाणीटंचाई आणखी तीव्र होत असल्याने या कामांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे़ त्यामुळे ज्या भागात पाणीटंचाई आहे, अशा ठिकाणी प्रशासन उपाययोजना करीत आहे़