परभणी जिल्हा परिषद कर्मचाºयांची निदर्शने

कर्मचारी कपात धोरण तातडीने रद्द करावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने सोमवारी सकाळी १२ वाजता जिल्हा परिषदेसमोर काळ्या फिती लावून राज्य शासनाविरुद्ध निदर्शने केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : कर्मचारी कपात धोरण तातडीने रद्द करावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने सोमवारी सकाळी १२ वाजता जिल्हा परिषदेसमोर काळ्या फिती लावून राज्य शासनाविरुद्ध निदर्शने केली.
सरळ सेवा व पदोन्नतीने रिक्तपदे भरावीत, कर्मचाºयांच्या वेतन त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अनुकंपा भरती प्रक्रियेतील टक्केवारीची अट रद्द करावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे आदी १६ मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांनी काळ्या फिती लावून निदर्शने करीत राज्य शासनचा निषेध नोंदविला. या आंदोलनात सचिव नामदेव गुंडरे, गजानन लोंढे, नागनाथ कापसे, उमेश गायकवाड, चंद्रशेखर बुलबुले, ज्ञानेश्वर शेळके, भारत गायकवाड, विजय जोशी, वैजनाथ खडकीकर, बी.पी. फड, डी.एस. उंदरे, विलास चौधरी, माधुरी कुलकर्णी, मनिषा औंढेकर, माया जमदाडे आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
सोनपेठ पं.स. त काळ्या फिती लावून काम
सोनपेठ - येथील पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचाºयांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी ११ डिसेंबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. या आंदोलनामध्ये एस.व्ही. किट्टे, डी.जे. देशपांडे, आर.जी. पंडित, आर.एल. लांडे, व्ही.आर. धुमाळ, व्ही.बी. इंगोले, पी.बी.मोरे, बी.जी. शेंडगे आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
परभणी येथील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारी कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात आली. सातवा वेतन आयोग लागू करावा, जुनी पेंशन योजना अंमलात आणावी, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, दोन वर्षे बालसंगोपन रजा द्यावी, निवृत्तीचे वय ६० करावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. या निवेदनावर मंगेश जोशी, प्रशांत सिरस, के.सी. पारनेरकर, नानासाहेब भेंडेकर, आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.