परभणी : ३७ कोटींचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त

येथील जिल्हा प्रशासनाने गौण खनिजाच्या वसुलीतून ९ महिन्यांत ३७ कोटी ३५ लाख ८२ हजार ५०२ रुपयांचा महसूल जमा केला आहे़ प्रशासनाला ४९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, त्या तुलनेत आतापर्यंत ७६ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील जिल्हा प्रशासनाने गौण खनिजाच्या वसुलीतून ९ महिन्यांत ३७ कोटी ३५ लाख ८२ हजार ५०२ रुपयांचा महसूल जमा केला आहे़ प्रशासनाला ४९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, त्या तुलनेत आतापर्यंत ७६ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे़
परभणी जिल्ह्याच्या हद्दीतून मुरूम, दगड, माती आणि वाळूचा उपसा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते़ यासाठी जिल्हा प्रशासनात गौण खनिज विभाग कार्यरत असून, या विभागाचे यावर नियंत्रण राहते़ किती प्रमाणात गौण खनिजाचा उपसा करावयाचा आहे़ त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाला स्वामित्व रक्कम (रॉयल्टी) जमा करणे आवश्यक असून, या माध्यमातून प्रशासनाला महसूल प्राप्त होतो़ हा महसूल जमा करण्यासाठी राज्यस्तरावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दरवर्षी उद्दिष्ट निश्चित करून दिले जाते़ यावर्षी ४९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले होते़ त्यातून परभणी तहसील कार्यालयास ५ कोटी ९० लाख, गंगाखेड ५ कोटी ९५ लाख, पालम ५ कोटी ९० लाख, पाथरी ५ कोटी ९२ लाख, सोनपेठ ५ कोटी ५६ लाख, मानवत ५ कोटी ७ लाख आणि सेलू व जिंतूर तालुक्याला प्रत्येकी ४ कोटी ४० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़ तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रातून होणाऱ्या गौण खनिज उपशापोटी तहसील प्रशासनाकडून वसुली केली जात आहे़ तालुका प्रशासनानेही वसुलीसाठी पुढाकार घेतला असून, परभणी तालुक्याने आतापर्यंत ३ कोटी ७५ लाख ९ हजार ५५४ रुपये, गंगाखेड १ कोटी ४५ लाख ५८ हजार १६६, पूर्णा २ कोटी ५२ लाख ४२ हजार ९१०, पालम १ कोटी ३० लाख ८४ हजार ४६, पाथरी १ कोटी ३८ लाख ८ हजार २६५, सोनपेठ ७२ लाख ९३८ रुपये, मानवत ६६ लाख ४३ हजार ६९८, सेलू २ कोटी २५ लाख ५ हजार ३४५, जिंतूर १ कोटी २७ लाख ३ हजार ५४० रुपयांची वसुली केली आहे़ ९ महिन्यांत प्रशासनाने ३७ कोटी ३५ लाखांचा महसूल मिळविला आहे़
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सर्वाधिक वसुली
तालुकानिहाय वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वत: वसुलीसाठी पुढाकार घेतला आहे़ त्यात या कार्यालयाने तालुक्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक २१ कोटी ३१ लाख ७२ हजार २५९ रुपयांची गौण खनिजाची वसुली केली आहे़ त्याच बरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हा प्रशासनाला गौण खनिजाच्या रॉयल्टीपोटी ७१ लाख ५३ हजार ७८१ रुपये प्राप्त झाले आहेत़ या दोन्ही रकमांमधून जिल्हा प्रशासनाने उद्दिष्टाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे़ गौण खनिजाचा उपसा करण्याबरोबरच जिल्ह्यात वाळूची अवैधरीत्या वाहतूक केली जात आहे़ वाळूचा उपसाही अवैधरित्या होत असून, अशा वाळूमाफियांविरूद्ध कारवाई करून प्रशासनाने महसूलात भर घातली आहे़
परभणी तालुका आघाडीवर
जिल्ह्यात वसुलीच्या टक्केवारीचा आढावा घेतला असता परभणी तालुक्याने आतापर्यंत सर्वाधिक ६३़५८ टक्के वसुली केली आहे़ त्या खालोखाल सेलू तालुक्याने ५१़१५ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे़ पूर्णा ४२़७८ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे तर पाथरी (२३़३२), गंगाखेड (२४़४७), पालम (२२़१८), जिंतूर (२८़८७), मानवत (१३़१०), सोनपेठ (१२़९५ टक्के) हे तालुके मात्र वसुलीत मागे पडले आहेत़
लिलावाचा झाला नाही परिणाम
जिल्ह्यात यावर्षी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाहीत़ वाळू घाटांच्या लिलावातून प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो; परंतु, हे लिलाव झाले नसल्याने उद्दिष्ट गाठताना अडचणी निर्माण होतील, असे वाटत होते़
मात्र वाळू घाट लिलाव न होण्याचा कोणताही परिणाम महसूल प्रशासनाच्या उद्दिष्टावर झाला नसल्याचे दिसून आले आहे़ येत्या काही महिन्यांत लिलावाच्या माध्यमातून उद्दिष्टापेक्षा अधिक महसूल प्राप्त होईल, असे चित्र आहे़