परभणी: २१०० शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

तूर विक्री करण्यासाठी तालुक्यातील ३१५० शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. यामधील केवळ ८४४ शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या मात्र तूर विक्री करता न आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अनुदान जाहीर केले; परंतु, हे अनुदान प्रत्यक्षात कधी मिळणार याची २१९७ शेतकरी वाट पाहत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानवत (परभणी) : तूर विक्री करण्यासाठी तालुक्यातील ३१५० शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. यामधील केवळ ८४४ शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या मात्र तूर विक्री करता न आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अनुदान जाहीर केले; परंतु, हे अनुदान प्रत्यक्षात कधी मिळणार याची २१९७ शेतकरी वाट पाहत आहेत.
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत शासकीय हमीभाव केंद्रावर विदर्भ को. आॅपरेटिव्ह फेडरेशन यासाठी आॅनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक होते. शेतकºयांनी नोंदणीसाठी लागणारे पीक पेरा, सातबारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, अशी कागदपत्रे एकत्र करुन नोंदणी केली होती. यासाठी शेतकºयांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला होता. अनेक दिवसांची वाट पाहिल्यानंतर मानवत आणि पाथरी तालुक्यातील तूर खरेदीसाठी ५ हजार ४५० रुपये हमीभाव जाहीर करुन ९ फेब्रुवारी २०१८ ला हमीभाव केंद्रावर विदर्भ फेडरेशन ने तूर खरेदीला सुरवात केली होती . तालुक्यातील ३१५० शेतकºयांनी केंद्रावर तूर विक्री करण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. शेतकºयांना दूरध्वनीवरून संपर्क करुन तूर घेऊन येण्याच्या सूचना केल्या जात होत्या.
टप्याटप्याने खरेदी विक्री संघाकडून नोंदणी झालेल्या शेतकºयांना संदेश पाठवून तूर विक्रीसाठी आणण्याचे अवाहन केले होते. ६ एप्रिल अखेर ४५७ शेतकºयांची एकूण ६ हजार ७८१ क्विंटल तूर विदर्भ फेडरेशनने खरेदी केली होती. त्यानंतर खरेदीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आणखी ३९४ शेतकºयांची तूर खरेदी करण्यात आली. अशी एकूण नोंदणी केलेल्या ८४४ शेतकºयांचीच तूर खरेदी करण्यात आली. मात्र ८ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही शेतकºयांना मदत मिळालेली नाही.\
१० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार अनुदान
ज्या शेतकºयांची तूर, हरभरा विक्रीसाठी आॅनलाइन नोंदणी झालेली होती; परंतु, मुदतीत खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर ही खरेदी होवू शकली नाही, अशा शेतकºयांना १० क्विंटल प्रती हेक्टरी मर्यादित प्रती क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून ५ मे २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठक करण्यात आली होती. या संदर्भातही संथगतीने यंत्रणा काम करत आहे. या अनुदानाकडे शेतकºयांच्या नजरा लागल्या आहेत. यावर्षी पाउस न बरसल्याने पीक आले नाही. त्यातच अनुदान मिळेना, अशी दुहेरी अडचण शेतकºयांची झाली आहे. शासकीय हमीभाव केंद्रावर विकलेल्या मालाची हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकºयांना वाट पाहावी लागत आहे. त्यामुळे बळीराजाची सध्याची विवंचना पाहता ही हक्काची रक्कम शेतकºयांना मिळावी, अशी मागणी होत आहे.