परभणी : सिंचन विहिरींवर २३५ कोटी खर्च

शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ११ वर्षांमध्ये सिंचन विहिरींवर २३५ कोटी ४५ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च करून ८ हजार २९७ सिंचन विहिरींची उभारणी करण्यात आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ११ वर्षांमध्ये सिंचन विहिरींवर २३५ कोटी ४५ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च करून ८ हजार २९७ सिंचन विहिरींची उभारणी करण्यात आली आहे़कोरडवाहू शेतीमुळे शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे़ पावसाच्या भरोस्यावर राहून पिके घेताना अनेक वेळा नुकसानही सहन करावे लागत होते़ त्यामुळे शेतकºयांना हक्काची सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शेतशिवारात सिंचन विहीर घेण्यासाठी राज्य शासनाने २००८ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी अनुदान देऊ केले़ रोहयोच्या माध्यमातून शेतकºयांनी विहिरीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर टप्प्या टप्प्याने अनुदानाची उपलब्ध करून देत कोरडवाहू शेती विहिरीच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे़ या योजनेला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला़ अनेक कोरडवाहू व अल्पभूधारक शेतकºयांनी योजनेचा लाभ घेत शेतीला बागायती स्वरुपही दिले आहे़ सिंचन विहिरीमुळे पिकांच्या पाण्याचा प्रश्न काही अंशी मिटला़ परिणामी शेतकºयांच्या उत्पन्नातही वाढ होण्यास मदत झाली आहे़ रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकºयांसाठी जिल्ह्यात ही योजना रावविली जाते़ २००८ ते २०१९ या ११ वर्षांच्या काळात परभणी जिल्ह्यामधून १४ हजार २९३ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली़ त्यापैकी ८ हजार २९७ विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून, २ हजार ८३८ कामे सद्यस्थितीला सुरु आहेत़ सिंचन विहिरींचे काम करीत असताना कुशल आणि अकुशल या दोन प्रकारांमध्ये लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण केले जाते़ कुशलमध्ये मजुरांचे देयके दिली जातात तर अकुशल कामात विहीर बांधकामासाठी लागणारा खर्च लाभार्थ्यांना वितरित केला जातो़ ११ वर्षांच्या या काळामध्ये मजुरांच्या वेतनावर १३२ कोटी ४३ लाख ६१ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे़ तर प्रत्यक्ष बांधकामासाठी १०३ कोटी २ लाख २४ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे़ ८ हजार २९७ विहिरींचे बांधकाम करण्यासाठी जिल्ह्यात २३५ कोटी ४५ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला़ त्यामुळे सिंचन विहिरींच्या माध्यमातून शेतीला हक्काचे आणि शाश्वत पाणी उपलब्ध होण्याची संधी मिळाली आहे़ अनेक शेतकºयांनी या योजनेच्या माध्यमातून शेती सिंचनाखाली आणली आहे़ या पुढेही अनेक प्रस्ताव रोहयो विभागाकडे असून, या प्रस्तावांनाही मंजुरी देवून सिंचन विहिरींची कामे घेतली जात आहेत़गंगाखेड तालुक्यात सर्वाधिक सिंचन विहिरीच्११ वर्षांतील सिंचन विहिरींच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता गंगाखेड तालुक्यात शेतकºयांनी या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे़ या तालुक्यात आतापर्यंत २ हजार ८०३ प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्राप्त झाले होते़च्त्यापैकी १ हजार ७७५ विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत़ त्या खालोखाल जिंतूर तालुक्यात १ हजार ४२७, सेलू तालुक्यात १ हजार २१४, पूर्णा १ हजार ११८, पालम ९६१, मानवत ७००, परभणी ६११, पाथरी २६३ आणि सोनपेठ तालुक्यामध्ये २२८ सिंचन विहिरी बांधण्यात आल्या आहेत़च्गंगाखेड तालुक्यामध्ये सिंचन विहिरींवर आतापर्यंत ५४ कोटी १४ लाख रुपयांचा खर्च झाला असून, पूर्णा तालुक्यात ६७ कोटी ६६ लाख, सेलू ३६ कोटी ३० लाख, पालम २४ कोटी ४० लाख, जिंतूर ३३ कोटी ४१ लाख, मानवत १७ कोटी १८ लाख, परभणी १६ कोटी ४३ लाख आणि सोनपेठ तालुक्यात ७ कोटी २९ लाख ३३ हजार रुपयांचा खर्च या योजनेवर झाला आहे़३ हजार प्रस्तावांना मंजुरीया आर्थिक वर्षात रोजगार हमी योजनेकडे एकूण दाखल झालेल्या प्रस्तावांपैकी ३ हजार १५८ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे़ त्यात गंगाखेड तालुक्यात ३२२, जिंतूर ८९५, मानवत २०२, पालम १८७, परभणी १२०, पाथरी ५४, पूर्णा ४५८, सेलू ४०२ आणि सोनपेठ तालुक्यामध्ये ५१८ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, या सिंचन विहिरींची कामे सध्या सुरू आहेत़ या वर्षभरात एकूण २६८ सिंचन विहिरी बांधून पूर्ण झाल्या आहेत़ त्यामध्ये परभणी तालुक्यात सर्वाधिक ८५ विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे़ पूर्णा तालुक्यात ५५, पालम ४५, सेलू २८, मानवत २१, गंगाखेड २०, पाथरी १३ आणि जिंतूर तालुक्यात एका सिंचन विहिरीचे काम पूर्ण झाले आहे़