पदभार प्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

परभणी : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आलेल्या पदभारप्रकरणी चौकशी करून कोणत्या आधारावर पदभार दिला, याचे सबळ पुरावे सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सूचिता पाटेकर यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षकांना चक्क केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, आदींचा पदभार देण्यात आल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने २३ फेब्रुवारी रोजीच्या अंकात एका वृत्ताद्वारे चव्हाट्यावर आणला होता. कसल्याही प्रकारचा शासन निर्णय किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन न घेता राजकीय दबावातून मनमानी पद्धतीने वरिष्ठांना डावलून कनिष्ठांना पदभार दिल्याचे प्रकरण यानिमित्ताने समोर आले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सूचिता पाटेकर यांनी बुधवारी जिल्ह्यातील नऊही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठिवले आहे. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांना कुठे केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचा पदभार देण्यात आला आहे. कोणाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला, यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात आली, याबाबतचे सर्व सबळ पुरावे सादर करावेत व या अनुषंगाने तत्काळ अहवाल सादर करावा, असेही या संदर्भातील आदेशात शिक्षणाधिकारी पाटेकर यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपातून चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या पदभार प्रकरणात कधी अहवाल येतो, याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

गाडे यांच्या प्रकरणात प्रशासनाची चुप्पी

जिल्हा परिषदेतील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना विभागातील सहायक गटविकास अधिकारी जयंत गाडे यांना माध्यमिक शिक्षण विभागात चक्क उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार देण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाशी काडीमात्र संबंध नसताना शासन नियम धाब्यावर बसवून दिलेल्या या पदभार प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे; परंतु, राजकीय दबावातून या विषयावर हे अधिकारी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. विशेष म्हणजे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणात चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने हा पदभार देण्यात आला आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.