परभणी : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेली संचारबंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील विविध पक्ष, संघटनांनी गुरुवारी प्रशासनाकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे संविधान बचाव समितीच्या वतीने याच मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आली.
जिल्हा प्रशासनाने लागू केलेली संचारबंदी अन्यायकारक आहे. गोरगरीब नागरिकांची होणारी होरपळ लक्षात घेऊन औरंगाबाद येथे लॉकडाऊन मागे घेण्यात आला. मात्र, परभणी जिल्ह्यात कोणालाही विश्वासात न घेता संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत संचारबंदी तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी निदर्शने, आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. संविधान बचाव समितीचे अध्यक्ष विजय वाकोडे यांच्यासह मौलाना रफीयोद्दीन अशरफी, मौलाना जहांगीर नदवी, सुधीर साळवे, जाफर खान, अनिता सरोदे, कैलास लहाने, कलीम खान, सिद्धार्थ कसारे, बाबासाहेब भराडे, प्रमोद कुटे, अतिक इनामदार यांच्यासह अनेक जण या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
भाजपा, परभणी
जिल्ह्यातील संचारबंदी तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी भाजपाने प्रशासनाकडे केली आहे. भाजपाचे महानगर जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे, मोहन कुलकर्णी, मनपा गटनेत्या मंगलताई मुदगलकर, नगरसेवक मधुकर गव्हाणे, संजय शेळके, दिनेश नरवाडकर, संदीप जाधव, रामदास पवार, सिकंदर खान, आकाश लोहट, अनंता गिरी आदींनी या मागणीचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे.
नुकसानभरपाई द्या
संचारबंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, या नागरिकांना २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी गंगाधर कदम, अभिजित काळे, हरिभाऊ धोपटे, बंडू लोकरे आदींनी प्रशासनाकडे केली आहे. तसेच संचारबंदी तत्काळ रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मनसे, परभणी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही संचारबंदी मागे घेण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश सुरवसे, शेख राज, सचिन पाटील, गुलाबराव रोडगे, दत्तराव शिंदे, गणेश निवळकर, वेदांत पुरंदरे, सय्यद जावेद आदींनी यासंदर्भातील निवेदन दिले.
संचारबंदी नकोच
जिल्ह्यात कोरोनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे; परंतु संचारबंदी लागू करू नये, अशी मागणी अमोल जाधव, ॲड. अभिजित देशमुख, ॲड. सय्यद एजाज आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.