परभणी जिल्हा परिषदेत महाआघाडी; अध्यक्षपदी विटेकर तर उपाध्यक्षपदी चौधरी बिनविरोध विजयी

जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचे २४, शिवसेनेचे १३, काँग्रेसचे ६, भाजपाचे ५, रासप ३, घनदाट मित्र मंडळ १ आणि अपक्ष १ असे ५४ सदस्यांचे संख्याबळ आहे.

ठळक मुद्दे राज्यातील महाविकास आघाडी जिल्हा परिषदेतही अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे या आघाडीचे एकूण ४३ सदस्य झाले आहेत.

परभणी- परभणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्मलाताई उत्तमराव विटेकर यांची तर उपाध्यक्षपदी अजय चौधरी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी ७ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता अर्ज दाखल करावयाचा होता. अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून सोनपेठ तालुक्यातील शेळगाव गटाच्या जि.प. सदस्या निर्मलाताई विटेकर यांचा उपाध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीचेच जिंतूर तालुक्यातील बोरी जि.प. गटाचे सदस्य अजय चौधरी यांचेच अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या वेळेत दाखल झाले. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. दुपारी ३ वाजता या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ.सूचेता शिंदे यांनी तशी घोषणा केली. यावेळी जि.प.सीईओं बी.पी.पृथ्वीराज, अतिरिक्त सीईओं विजय मुळीक यांच्यासह मावळत्या जि.प.अध्यक्षा उर्मिलाताई राठोड, उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते, माजी जि.प.अध्यक्ष राजेश विटेकर यांच्यासह विविध पक्षातील सदस्यांची उपस्थिती होती. निवडीनंतर नूतन अध्यक्षा विटेकर आणि उपाध्यक्ष चौधरी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष तथा आ.बाबाजानी दुर्राणी, शिवसेनेचे आ.राहुल पाटील, माजी आ. विजय भांबळे आदींची उपस्थिती होती. निवडीनंतर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी गुलालाची उधळण करून जल्लोष साजरा केला.

विरोधी पक्षच झाला गायब
जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचे २४, शिवसेनेचे १३, काँग्रेसचे ६, भाजपाचे ५, रासप ३, घनदाट मित्र मंडळ १ आणि अपक्ष १ असे ५४ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी जिल्हा परिषदेतही अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे या आघाडीचे एकूण ४३ सदस्य झाले आहेत. असे असले तरी बहुतांश सदस्य हे महाविकास आघाडीमध्येच आल्याने जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्षच राहिलेला नाही. विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसलेली परभणी जिल्हा परिषद ही कदाचित महाराष्ट्रातील पहिलीच जिल्हा परिषद असेल. त्यामुळे एकीकडे सत्ताधारी पक्ष मजबूत झाला असताना या सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षच नसल्याने जि.प.तील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर देखरेख ठेवणार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पत्रकारांना सभागृहात प्रवेश बंद
एकीकडे जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसताना प्रत्येक सर्वसाधारण सभेमध्ये पत्रकारांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेतील आरोप- प्रत्यारोप, विविध विषयांच्या अनुषंगाने होणारी चर्चा याबाबी जनतेसमोर येत नाहीत. या संदर्भात पत्रकारांनी आवाज उठविल्यानंतरही सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी त्याला दाद दिलेली नाही. त्यामुळे पत्रकारांचा सर्वसाधारण सभेतील प्रवेश बंदच आहे.