राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर दीड वर्षांपूर्वी जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी मुंबई येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळेसपासून ते परभणी जिल्ह्याला फारसा वेळ देत नाहीत, अशी जिल्ह्यातील नेत्यांसह नागरिकांची ओरड आहे. अशात राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्यातील नेत्यांची पक्षश्रेष्ठीकडे त्यांची तक्रार करून घरचा आहेर दिला होता. मलिक यांच्या दोन दौऱ्यात तर पक्षाचे जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी त्यांच्याकडे फिरकलेही नव्हते. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मलिक यांना समज दिल्यानंतर जिल्ह्यातील पक्षाच्या नेत्यांनी माघार घेतली होती. तरही काही दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने परभणी मनपा व जिल्ह्यातील काही नगरपालिकांना दिलेल्या निधीवरून पुन्हा वादाची स्थिती निर्माण झाली होती. मधील काळात राज्य पातळीवर महाविकास आघाडी सरकार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आल्याने हे प्रकरण बाजूला पडले. या पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांची आता गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने १२ एप्रिल रोजी काढला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मलिक यांच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. एक जिल्ह्याचा पदभार असतानाच ते लक्ष देत नव्हते. आता दोन जिल्ह्यांचा त्यांच्याकडे पदभार आहे, मग आता ते काय लक्ष देणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कोरोनास्थितीतही मलिक गायब
सध्या जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती गंभीर आहे. जिल्ह्यात बेड्स, आरटीपीसीआर तपासणी किट, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सिजन आदींची कमतरता आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक त्रस्त असताना २६ जानेवारीचे ध्वजारोहण झाल्यापासून पालकमंत्री परभणीला आलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे. मध्ये त्यांनी एका व्हिडिओद्वारे जिल्ह्यातील संचारबंदीची घोषणा मात्र मुंबईतून केली होती.