पाथरी : राज्याच्या कृषी विभागाने तुती पिकास कृषिपीक म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १ हजार रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना या अनुषंगाने मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रेशीम धागा तयार करण्यासाठी कोषाची निर्मिती तुतीच्या पाल्यापासून होत असल्याने, रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना कोष तयार करण्यासाठी आपल्या शेतात तुतीची लागवड करावी लागते. राज्यात सर्वाधिक तुतीची लागवड मराठवाड्यात होते. पारंपरिक पीक पद्धती सोडून या विभागातील शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करून रेशीम उद्योगाची वाट धरली आहे. असे असताना तुतीला कृषिपीक म्हणून शासनाची मान्यता नव्हती. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाच्या वेळी या पिकाचे नुकसान झाले, तरी ते मदतीस पात्र ठरत नव्हते. त्यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. उत्पादकांची ही मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तुतीला कृषिपीक म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कृषीपिकासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती या तुती पिकाला लागू होणार आहेत. त्यामुळे तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवडीच्या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात ८८८ एकर जमिनीवर तुतीची लागवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांना शासन निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
कोष निर्मितीवर ५ हजार रुपये क्विंटलचे अनुदान
राज्य शासनाने यापूर्वी कोष निर्मितीवर ५ हजार रुपये क्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता तुतीला कृषिपीक म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा होणार असून, या पीक लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ होईल, असे बोरगव्हाण येथील शेतकरी वैभव खुडे यांनी सांगितले.
पूर्णा तालुक्यात सर्वाधिक लागवड
जिल्ह्यात एकूण ८८८ एकर जमिनीवर तुतीची लागवड करण्यात येते. त्यापैकी पूर्णा तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे २४७ एकर जमिनीचा समावेश आहे. पूर्णेनंतर मानवतमध्ये १५२ एकर, परभणी तालुक्यात १२२, गंगाखेडमध्ये ८५, सेलूत ८३, जिंतूर तालुक्यात ७६, सोनपेठ तालुक्यात ५७, पाथरी तालुक्यात ५३, पालम तालुक्यात १३ एकर जमिनीवर तुतीची लागवड करण्यात येते.