प्रेरकांचे मानधन रखडले

देशातील निरक्षरांची संख्या लक्षात घेता विकासाच्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय बनला आहे. विकासाच्या प्रवाहात यायचे असेल तर निरक्षरांना साक्षर करावे लागणार हा उद्देश समोर ठेऊन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते २00९ मध्ये साक्षरतादिनी 'साक्षर भारत' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील अतिमहत्त्वाच्या १८ प्राधान्यांपैकी हा एक महत्त्वाचा असल्याने देशामध्ये व्यापक जनजागृती करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातही शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण ५0 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याने महाराष्ट्रातील परभणी, हिंगोली, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, गडचिरोली, नंदुरबार आणि गोंदिया या १0 जिल्ह्यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. या जिल्ह्यात २0१२ पासून मोठी व्यापक चळवळउभारत निरक्षरांचा शोध घेत त्यांना नवसाक्षर करण्यात आले. जिल्हास्तरावर निरंतर शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका समन्वयक व प्रेरकाच्या मानधन तत्वावर कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त्या करण्यात आल्या. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर दोन प्रेरकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात निरंतर शिक्षण केंद्रावर निरक्षरांना साक्षर करण्याचे काम होत आहे. मात्र हे महत्त्वाचे कार्य पार पाडणार्‍या समन्वयकासह प्रेरकांचे मानधन दोन वर्ष होत आले तरी मिळाले नाही. याबाबत जिल्हा निरंतर शिक्षण कार्यालयामध्ये चौकशी केली असता केंद्र सरकारकडे निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे मानधन रोखण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याविषयी जिल्हा शिक्षणाधिकारी निरंतर यांना मागील महिन्याच्या मानधनाविषयी संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता. दिवाळी दोन दिवसांवर येऊन ठेपली तरीही अद्याप मानधन मिळाले नसल्याने प्रेरकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. (प्रतिनिधी)

 

￭ याविषयी माहिती घेतली असता ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्याचे मानधन राज्य शासन देणार असल्याचे अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाने जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांना १0 सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून प्रेरकांचे मानधन करावे, असे आदेश दिले आहेत. असे असले तरी दोन महिन्यांच्या मानधनासाठी कुटुंब सर्वेक्षणाचे काम पूर्णकरून त्यांच्या वेबपोर्टलवर अपलोड करावे लागणार आहे.