एमआयडीसी प्रकल्प अर्धवट तर १३२ केव्हीची मंजुरी रद्द

देवगावफाटा: सेलू तालुक्याच्या विकासात भर घालणारा हादगाव पावडे परिसरातील एमआयडीसी प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहे. तर दुसरीकडे मंजूर झालेले १३२ केव्ही वीज केंद्र रद्द करण्यात आले. याशिवाय मेहकर ते पंढरपूर हा सेलूमार्गे जाणारा रस्ता वाटूरफाटा मार्गाने पळविण्यात आला. त्यामुळे विकासाला छेद देणाऱ्या या बाबींकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, नागरिकांचे दुर्लक्ष झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. सेलू तालुक्यातील हादगाव पावडे शिवारातील २४५.८१हेक्टर जमीन एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली. त्यानंतर हादगाव खु.,पिंप्रुळा, रवळगाव या शिवारातील प्रस्तावित जमिनीची भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून एक वर्षापूर्वी मोजणीही पूर्ण करण्यात आली; परंतु, शेत जमिनीवरील झाडे,विहिरी, पाईपलाईनच्या नोंदीवरुन भूमिअभिलेख कार्यालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या दोन कार्यालयांमध्ये समन्वय झाला नाही. परिणामी जमीन मोजणी अहवाल अनेक महिने अडकून पडला होता. अखेर जमीन मोजणीचा संयुक्त अहवाल संबंधित विभागाकडे सुपुर्द करण्यात आला. मात्र शेत जमिनीच्या दराचा घोळ अद्यापही सुरुच आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अद्यापही अर्धवट अवस्थेत आहे. तर दुसरीकडे तालुक्यातील विजेचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटावा, यासाठी हादगाव पावडे परिसरात १३२ केव्हीचे वीज केंद्र मंजूर करण्यात आले.विशेष म्हणजे भूमिपूजन सोहळाही पार पडला. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प वरिष्ठ स्तरावरुन रद्द करण्यात आला. याबाबत ना लोकप्रतिनिधी, ना नागरिक, ना प्रशासनाने आवाज उठविला. हा प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे आजही सेलू तालुक्यातील ९ ठिकाणच्या ३३ केव्ही उपकेंद्रांना पाथरी, परतूर व जिंतूर येथून वीज पुरवठा घ्यावा लागतो, हे सेलूकरांचे दुर्दैव आहे. एकंदरीत सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक बाबत प्रगतशील असणाऱ्या सेलू तालुक्याच्या विकासात भर घालणारे अनेक प्रकल्प रद्द झाले आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत तर काही पळवून नेले आहेत. याकडे सेलूकरांचे दुर्लक्ष झाले आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग पळविला

दळणवळणाच्या दृष्टीने मेहकर ते पंढरपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग सेलू- पाथरीमार्गे मंजूर झाला. मात्र राजकीय सारीपाटाच्या खेळात हा मार्ग सेलू, पाथरी ऐवजी जालना जिल्ह्यातील वाटूरफाटामार्गे वळविण्यात आला. याबाबत अद्याप एकानेही आवाज उठविला नाही, हेही आश्चर्यच आहे. त्यामुळे याकडे सेलूकरांनी एकजुटीचे लक्ष देऊन सेलूच्या विकासात भर घालणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आवाज उठवावा, अशी मागणी होत आहे.