मागेल त्याला शेततळे योजनेला ब्रेक

जिंतूर : यंदाच्या अर्थसंकल्पीय निधीत केवळ ३३ टक्केच निधी रोजगार हमी योजना व जलसंधारण विभागाला उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात मागेल त्याला शेततळे योजनेतून नवीन कामे सुरू करू नयेत, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे मागेल त्याला शेततळे या योजनेला शासनाचा ब्रेक लागला आहे.

तत्कालीन राज्य शासनाच्या वतीने २०१६ पासून मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविली. या योजनेंतर्गत दुष्काळ भागात शेततळ्याच्या माध्यमातून पाणी साठवण होऊन शेतकऱ्यांचा दुष्काळ कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार शेततळे योजना राबविली जात होती. दरवर्षी जिंतूर तालुक्यात साधारणत: १०० ते १५० शेतकरी या योजनेतून शेततळे घेण्यासाठी अनुदानाची मागणी करतात. २०१६ पासून ते आतापर्यंत २ हजार ९५९ शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांसाठी तालुका कृषी विभागाकडे ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. त्यापैकी २७९ शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. तालुक्यातील ९६२ शेतकऱ्यांनी आपल्या शेततळ्यांचे काम पूर्ण केले आहे. त्यासाठी मागील ४ वर्षात मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत राज्य शासनाकडून ३ कोटी ८० लाख ८६ हजार रुपयांचा निधी कृषी विभागाला देण्यात आला. या योजनेमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडे शेततळ्यांच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध झाले. त्यातून शेतकरी आर्थिक प्रगती साधू लागला. मात्र राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेला नव्या वर्षात सरकारने ब्रेक दिला आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पीय निधीत रोजगार हमी योजना व जलसंधारण विभागाला केवळ ३३ टक्केच निधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत नवीन कामे सुरू करू नयेत, किंवा नवीन शेततळ्यांची आखणी करू नये, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे शेततळे या महत्वाकांक्षी योजनेला राज्य शासनाच्या वतीने यावर्षी ब्रेक देण्यात आला आहे.

६९ लाख रुपये थकले

मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत जिंतूर तालुक्यातील १५२ शेततळ्यांचे अनुदान शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. ३ वर्षापासून हे अनुदान रखडले आहे. अनेक शेतकरी कृषी कार्यालयाच्या चकरा मारून थकले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने कृषी कार्यालयास ६९ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना वर्ग करावा, अशी मागणी आहे.