अनुदानातील ट्रॅक्टरने दिला आर्थिक आधार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2021 04:22 IST2021-02-27T04:22:55+5:302021-02-27T04:22:55+5:30
सेलू तालुक्यातील हट्टा येथील रमाई स्वयंसहायता बचत गटाचे अध्यक्ष भगवान धबडगे, सचिव संघदीप घनसावंत यांनी सामाजिक न्याय विभाग व ...

अनुदानातील ट्रॅक्टरने दिला आर्थिक आधार
सेलू तालुक्यातील हट्टा येथील रमाई स्वयंसहायता बचत गटाचे अध्यक्ष भगवान धबडगे, सचिव संघदीप घनसावंत यांनी सामाजिक न्याय विभाग व सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालय परभणी यांच्याकडे अनुदानातील मिनी ट्रॅक्टरसाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर या कार्यालयाकडून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ९० टक्के अनुदान तत्वावर संघदीप घनसावंत यांना एक मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने देण्यात आली. त्यानंतर या लाभार्थ्याने या ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून शेतात पाळी घालणे व इतर कामे करीत आर्थिक उत्पन्न घेण्यास सुरुवात केली. यामधून त्यांना वार्षिक आर्थिक उत्पन्न जवळपास १ लाख २५ हजार रुपये मिळतात. या उत्पादनातून मुलींचा शैक्षिणक खर्च, घर खर्च भागविण्यासाठी हातभार लागल्याचे लाभार्थी संघदीप घनसावंत यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. त्याचबराेबर ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून मिळालेल्या पैशातून त्यांनी स्वत:च्या शेतामधील विहिरीमध्ये आडवे बोअर घेतले. या आडव्या सारांना चांगले पाणी लागले आहे. या पाण्याचाही फायदा सिंचनासाठी करीत आहेत. त्यामुळे घनसावंत यांनी अनुदानातील मिनी ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती साधली आहे.
४ वर्षांत १६४ मिनी ट्रॅक्टरचे वाटप
सामाजिक न्याय विभागामार्फत सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बचत गटाच्या माध्यमातून मिनी ट्रॅक्टरचे वाटप ही एक योजना आहे. या योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यात स्वयंसहायता बचत गटासाठी २०१६ ते २०२० या चार वर्षांत १६४ मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ९० टक्के अनुदानावर वितरित केली आहेत.
मागासवर्गीय नागरिकांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविल्या जातात. लाभार्थ्यांनी त्यांचा योग्य विनीयोग केल्याचे समाेर येत असल्याने समाधान वाटते. याशिवाय मिनी ट्रॅक्टर योजनेसाठी उद्दिष्टपूर्तीपेक्षा अधिक अर्ज येत असल्याने लकी ड्रॉ घ्यावा लागत आहे. यामुळे उद्दिष्ट वाढीसाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
सचिन कवले, सहायक आयुक्त समाजकल्याण, परभणी.