नव्या गुळगुळीत रस्त्यावर आठ दिवसांतच खोदकाम

परभणी : आठ दिवसांपूर्वी रस्त्याचे डांबरीकरण करून काही प्रमाणात का होईना नागरिकांना मिळालेला दिलासा अल्पकाळाचाच ठरला आहे. याच रस्त्यावर दोन दिवसांपूर्वी जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम करून पुन्हा खड्डे ‘जैसे थे’ करण्याचे काम मनपाने केले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील मुख्य अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासमोरच हा प्रकार केल्याने मनपाचा ढिसाळपणा उघडा पडला आहे.

शहरातील सर्वच रस्त्यांची पार दुरवस्था झाली आहे. मोठमोठे खड्डे, उखडलेली गिट्टी, खड्ड्यांत साचलेले पाणी आणि प्रचंड धूळ अशी रस्त्यांची अवस्था सर्वसाधारणपणे सगळ्याच भागात पाहावयास मिळते. त्यात राजोपालाचारी उद्यानापासून ते नवा मोंढा पोलीस ठाण्यापर्यंतच्या रस्त्याचाही समावेश होता. हा रस्ता मागील अनेक वर्षांपासून खड्डेमय झाल्याने वाहनधारक अक्षरश: वैतागले होते. काही दिवसांपूर्वी तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली. मात्र, तरीही खड्डे कायमच होते. विशेष म्हणजे, या रस्त्यावर जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या निवासस्थानांचा समावेश आहे. आठ दिवसांपूर्वीच या संपूर्ण रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. एक तरी रस्ता धड झाल्याने सुखावलेल्या नागरिकांचा आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण जलवाहिनी टाकण्यासाठी जेसीबीच्या साह्याने हा रस्ता पुन्हा उखडण्यात आला. रस्त्याच्या मधोमध मोठा खड्डा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या संपूर्ण रस्त्याच्या कडेने जलवाहिनी टाकण्याचे काम मनपाने सुरू केले. त्यामुळे खड्डे, मातीचे ढिगारे यामुळे रस्ता पुन्हा जैसे थे झाला आहे. या रस्त्यावर जलवाहिनी टाकायची होती तर ती रस्ता तयार करण्यापूर्वी का टाकली नाही. नवीन रस्ता उखडून महापालिकेने काय साधले? असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच मनपाच्या ढिसाळ कारभाराविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे.

मनपाच्या दोन्ही विभागांत समन्वयाचा अभाव

महानगरपालिकेच्या कामकाजात नियोजन नसल्याची बाब या रस्त्याच्या कामाने नागरिकांसमोर उघडी झाली आहे. मनपा अंतर्गत असलेल्या बांधकाम विभागाने १० दिवसांपूर्वी या रस्त्याचे डांबरीकरण केले, हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दोन दिवसांनी पाणी पुरवठा विभागाने त्यांचे काम करण्यासाठी बांधकाम विभागाने केलेला रस्ता फोडला. जर पाणी पुरवठा विभागाने आधी जलवाहिनी टाकून नंतर बांधकाम विभागाने त्यांच्या रस्त्याचे काम केले असते तर हा प्रश्न निर्माण झालाच नसता. मात्र, दोन्ही विभागांत समन्वय नसल्याचा फटका मात्र नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.