पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी

यासंदर्भात मुंबई येथे मंत्रालयात उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची सिद्धार्थ हत्तीअंबीरे यांनी मंगळवारी भेट घेतली. यावेळी त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यात म्हटंले आहे की, युजीसीच्या नियमानुसार ११ जुलै २००९ च्या आधी पीएचडीसाठी नोंदणी किंवा पुनर्रनोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना पेट किंवा कोर्स परीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही; परंतु नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने या नियमाच्या विरूद्ध आदेश काढून कोर्स परीक्षा बंधनकारक केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची अडवणूक होत आहे. चुकीच्या नियमाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे काम विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरु आहे. विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करावा, आगोदरच कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यात दंडात्मक वाढीव फीस, वाया जाणारा वेळ, पदवी नोंदणीची संपत येणारी मुदत, याचा कुठलाही विचार न करता विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठ प्रशासन अन्याय करत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेतून न्याय द्यावा, असेही यासंदर्भातील निवेदनात हत्तीअंबीरे यांनी नमुद केले आहे. यावेळी उच्च शिक्षणमंत्री सामंत यांनी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.