परभणी : वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला प्रत्येक वर्षी या न त्या कारणाने अडथळे निर्माण होत आहेत. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली असली तरी कोरोनाच्या संकटाचा या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात वाळूचे दर वधारलेले आहेत.
जिल्ह्यात वाळू घाटाचा लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. मागील वर्षी राज्य पर्यावरण समितीची परवानगी मिळाली नसल्याने वाळू घाटांचे लिलाव रखडले होते. यावर्षी ३० वाळू घाट राज्य पर्यावरण समितीकडे परवानगीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी २२ घाटांना परवानगी मिळाली असून, त्यातील ७ घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आणखी १४ घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे; परंतु त्यातच जिल्ह्यात कोरोनाचे संकट वाढत असल्याने या प्रक्रियेवरही परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. अद्याप वाळू घाट खुले झाले नसून जिल्हाभरातील नागरिकांना चढ्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे.
वाळू घाटांचे लिलाव पूर्ण झाल्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत वाळूचे दर कमी होणार असल्याने नागरिक लिलावाची प्रतीक्षा करीत आहेत. सध्या बाजारात वाळूचे दर वाढलेले आहेत. शिवाय लिलाव प्रक्रिया झाली नसल्याने अनधिकृतरीत्या वाळू उपसा ही होत असल्याने प्रशासनाचे नुकसान होत आहे.
अवैध वाळू उपस्यातून बुडाला महसूल
वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने प्रशासनाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, वाळू घाटातून वाळूचा उपसा सुरू आहे. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केल्याने प्रशासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना फटका
खुल्या बाजारामध्ये वाळू वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. विशेष म्हणजे, वाळूचे दरही वाढलेले असल्याने चढ्या दराने वाळू खरेदी करून बांधकामे उरकून घ्यावी लागत आहेत.