दिव्यागांच्या तक्रार निवारणासाठी ३ स्तरावर समित्या

केंद्र शासनाने दिव्यांग हक्क कायदा १७ एप्रिल २०१७ पासून देशात लागू केला आहे. या अनुषंगाने २५ जून २०१८ रोजी एक आदेश काढून पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून उपलब्ध झालेल्या ५ टक्के निधीची रक्कम दिव्यांगाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही काही संस्था हा ५ टक्के निधी ठरवून देण्यात आलेल्या निकषानुसार खर्च करीत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने येणाऱ्या दिव्यांगाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आत ग्राम, तालुका व जिल्हा स्तरावर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामस्तरावरील समितीचे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तक्रार कर्त्याचे समाधान न झाल्यास त्यांना ३० दिवसांच्या आत पंचायत स्तरावरील अधिकऱ्यांकडे अपील करता येणार आहे. तालुका स्तरावर तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून गट विकास अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून समाधान न झाल्यास तक्रारदाराला ३० दिवसांच्या आत जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येणार आहे. जिल्हा स्तरीय समितीचे अध्यक्ष जि. चे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहणार आहेत. या समितीचे सचिव पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहणार आहेत. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य वित्त लेख अधिकारी हे या समितीचे सदस्य राहणार आहेत. या समितीची दर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात बैठक होणार आहे. या समितीकडे आलेली तक्रारींचे निवारण ४५ दिवसांत करणे क्रमप्राप्त आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.