फुकट्या जाहिरातदारांमुळे शहर विद्रूप

परभणी: शहरात फुकट्या जाहिरातदारांमुळे एकीकडे शहराचे विद्रूपीकरण होत असताना दुसरीकडे महानगरपालिकेचा हक्काचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे.

परभणी शहरातील विविध ठिकाणच्या मोक्याच्या जागेवर तसेच मनपाच्या जागेवर व्यावसायिक स्वरूपाच्या जाहिराती लावण्याचे कंत्राट देऊन त्याद्वारे लाखो रुपयांचा महसूल महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याचे काम ३ वर्षांपूर्वीपर्यंत सुरु होते; परंतु मनपातील काही नगरसेवकांची वक्रदृष्टी या मनपाच्या उत्त्पन्नाच्या साधनावर पडली. त्यानंतर विविध कारणाने यासंदर्भातील कंत्राट देण्याची प्रक्रियाच बारगळल्याचा प्रकार घडला. यासंदर्भातील निर्णय प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून काहींनी मर्जीतील व्यक्तींना जाहिरातींचे फलक लावण्याची मुभा दिली. त्यानंतर संबंधित व्यावसायिक व्यक्तीसह फुकट्या जाहिरातदारांकडूनही या संधीचा फायदा उचलण्यात आला. त्याद्वारे निसंकोचपणे जाहिरातींचे फलक ३ वर्षांपासून शहरात रस्त्यालगत, रस्त्याच्या मधोमध लावले जात आहेत. यामुळे शहराच्या विद्रूपीकरणातही मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे.

प्रशासनाच्या डुलक्या

महानगरपालिकेचा हक्काचा महसूल गेल्या ३ वर्षांपासून बुडत असताना प्रशासन मात्र याकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही.

अनेक वर्षांपासून रखडलेली ही प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोणातून यापूर्वीचे मनपा आयुक्त रमेश पवार व आयुक्त देविदास पवार या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत.

मनपातील कर्मचाऱ्यांचे निधीअभावी ३-३ महिने पगार होत नसताना हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरु आहेत.

होर्डिंगमधून महापालिकेची कमाई

परभणी महानगरपालिकेला ४ वर्षांपूर्वी या जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून २०१५-२१६ या वर्षात ५२ लाख तर २०१६-२०१७ या वर्षात ५६ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेपातून या संदर्भात भरण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत रिंग झाली. त्यानंतर २०१७-१८ या वर्षासाठी फक्त ३० लाखांची बोली लावण्यात आली. कमी रक्कम मिळत असल्याच्या नावाखाली ही प्रक्रिया त्यावेळी रद्द केली गेली.

विविध ठिकाणी लावण्यात येत असलेल्या होर्डिंग्जमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. याकडे पाहण्यास महानगरपालिका प्रशासन तयार नाही. राजकीय दबावातून यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून निर्णय घेण्यात येत नाही.

- जनार्दन जाधव, अध्यक्ष,