परभणी : जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची कामे वाढविली नसल्याने अनेक मजुरांच्या हाताला काम मिळणे अवघड झाले आहे. जिल्ह्यामध्ये एक ते दीड लाख ॲक्टीव मजुरांची संख्या आहे. मात्र केवळ ८ ते १० हजार मजुरांच्या हातालाच काम उपलब्ध झाले आहे. रोहयोची कामे मिळत नसल्याने अनेक मजुरांनी ऊस तोडणीचा पर्याय निवडला आहे.
ग्रामीण भागात ऊस तोडणीला गती
परभणी : साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला असून, ग्रामीण भागामध्ये ऊस तोडणीला गती आली आहे. साखर कारखाने आपला ऊस नेतात की नाही, या शंकेने ऊस उत्पादक शेतकरी कारखान्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत. ऊस तोडीची टोळी तातडीने शेतावर यावी, यासाठी उत्पादकांचे प्रयत्न सुरू असून, लवकरात लवकर साखर कारखान्यावर ऊस घालून पैसा मोकळा करण्यासाठी शेतकरी प्रयत्न करीत आहेत.
निराधारांच्या अनुदानाचा प्रश्न कायम
परभणी : जिल्ह्यातील संजय गांधी, इंदिरा गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना बँकांमधून अनुदान मिळवण्यासाठी तासनतास ताटकळत उभे रहावे लागत आहे. अनुदान वाटप करण्याच्या यंत्रणेत दलालांची संख्या वाढल्याने निराधारांना प्राप्त अनुदानातून काही रक्कम दलालांना द्यावी लागत आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
पीक कर्जाचे उद्दिष्ट होईना पूर्ण
परभणी : जिल्ह्यात यावर्षी बँकांनी कर्ज वाटप करताना आखडता हात घेतला आहे. खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रबी हंगामाच्या प्रारंभातच बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र रब्बी हंगामातही बँकांनी कर्ज वाटप करण्यास टाळाटाळ केली. परिणामी या हंगामातील पेरणी पूर्ण झाली तरीही बँकांचे उद्दिष्ट मात्र अपूर्ण राहिले आहे.
वाळूची चोरटी वाहतूक वाढली
परभणी : जिल्ह्यात वाळू घाटांचे लिलाव रखडलेले आहेत. सध्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी नदीपात्रातून वाळूची चोरटी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे वाळू माफियांचे फावत आहे. त्यातच महसूल यंत्रणा ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने त्याचा फायदा घेत वाळू चोरी वाढली आहे.