- विठ्ठल भिसेपाथरी : सिंचन विहिरीच्या मंजुरीसाठी ३५ हजारांची लाच स्वीकारताना गटविकास अधिकारी ईश्वर पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून अटक झाल्यानंतर पाथरीच्या मनरेगा विभागाच्या सुरसकथा समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यांच्या काळातच तब्बल १०३५ विहिरींना मनरेगातून मंजुरी दिली असून पाच ते २० हजारांपर्यंत दर होता. या सर्व प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत सार्वजनिक आणि वैयक्तिक कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेपासून कार्यारंभ आदेशापर्यंत पंचायत समितीत कर्मचाऱ्यांची एक साखळी तयार झाली होती. ग्रामपंचायतकडून प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर कामाचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि पुढे कार्यारंभ आदेशापर्यंतची ही माळ होती, तर मस्टर काढण्यापासून मस्टर एमआयसपर्यंतचे वेगळे दर ठरलेले असायचे. ही प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय कोणतेही काम सोयीस्करपणे पुढे जात नव्हते. पाथरीच्या मनरेगा विभागाने अक्षरश: बाजार मांडला होता. एका सिंचन विहिरीला पाच लाख मिळू लागल्याने मंजुरीचे दर पाच हजारांहून वीस हजारांपर्यंत पोहोचले होते.
विकास अधिकारी ईश्वर पवार हे ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पाथरी पंचायत समितीला रुजू झाले. त्यानंतर मनरेगात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने दलालांची साखळी अस्तित्वात आली. आपल्या मालकी हक्कातून कामांना मंजुरी देत आहोत अशाप्रकारे शेतकऱ्यांची लयलूट सुरू होती. मनरेगामध्ये अगोदरच शेतकऱ्यांना केलेल्या कामाची कुशल आणि अकुशल देयके मिळत नाहीत. मंजुरी प्रक्रियेला लागणारा टेबलाखालील खर्च परवडत नसल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांचीच तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष देतील का?जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर या कर्तव्यकठोर अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक विभागांची झाडाझडती घेतली. विविध बाबतीत शिस्त लावली. कारवाईचा बडगाही उगरला. मनरेगातही त्यांनी काही बाबींत लक्ष घातले आहे. मात्र, मंजुरीच्या नावाखाली मांडला गेलेला बाजार त्यांच्या नजरेत येणे शक्य नाही. मात्र, आता त्यांनी यावर फोकस केला तर ग्रामीण जनतेला वैयक्तिक लाभाच्या योजनांत गोरगरीब शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.