बनावट दस्तावेजाच्या आधारे बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान लाटल्याचे उघड

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह १५ जणांवर गुन्हा

परभणी : बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारे लाभार्थी भासवून ७५ लाखांचे अनुदान उचलल्या प्रकरणी महिला व बालकल्याण विभागातील ४ अधिकारी, ७ कर्मचारी आणि संस्थाचालकांसह एकूण १५ जणांवर नवामोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश रघुनाथ कांगणे यांनी नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात दोन फिर्यादी दाखल केल्या आहेत. गुरुवारी मध्यरात्री दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या फिर्यादीत लातूर येथील मधुमती महिला मंडळ संचलित परभणी येथील सत्कार कॉलनी येथील स्वाधारागृहात २०१६, २०१७ व २०१८ या तीन वर्षात बोगस लाभार्थी दाखविले आहेत. त्याचबरोबर २०१९ मध्ये पर्यवेशित दोन बालके असताना त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे एकही सुविधा पुरविण्यात आली नाही. शिवाय बोगस लाभार्थी रजिस्टरला दाखवून खोटे दस्तऐवज तयार करुन ते खरे दर्शवून शासकीय कार्यालयात दाखल केले. त्यानंतर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १४ लाख २१ हजार व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १४ लाख २१ हजार असे एकूण २८ लाख ४२ हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त करुन शासकीय रक्कमेचा अपहार केला. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १४ लाख ५४ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरुन लिना हनुमंत कोल्हे (रा.प्रकाशनगर, लातूर) व इतर १५ आरोपींविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

दुसरी फिर्यादही महिला व बालविकास अधिकारी रमेश कांगणे यांनी शुक्रवारी नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात दिली. त्यामध्ये जवळपास ३२ लाख रुपयांचे बनावट कागदपत्राच्या आधारे अनुदान लाटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये महिला व बालविकास कार्यालयातील वर्ग १ चे ४ अधिकारी, ७ कर्मचारी तसेच संस्था अध्यक्ष यांच्यासह एकूण १५ आरोपींचा समावेश आहे. कांगणे यांनी फिर्याद दिली असली तरी या संदर्भातील नवा मोंढा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर तट यांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने याबाबतची प्रत उपलब्ध होऊ शकली नाही. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती भेट
जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांच्याकडे या संदर्भात दोन संस्थांच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी सदरील स्वाधारगृहाला भेट दिली. त्यावेळी तक्रारीत तथ्य असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. स्वाधारगृहात मोजकेच कर्मचारी त्यांना जेवढे सांगितले, तेवढेच बोलत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कांगणे यांना चौकशी करुन अहवाल देण्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कांगणे यांनीही या संस्थांना अचानक भेटी दिल्या. त्यावेळेसही या संदर्भातील बनवाबनवी त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर कांगणे यांनी केलेल्या चौकशीत दोन्ही तक्रारीत तथ्य असल्याचे समोर आले. त्यांनी याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश कांगणे यांना दिले. त्यानुसार कांगणे यांनी नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली.

दोन संस्थासंदर्भात तक्रारी आल्या होत्या. चौकशीअंती त्यामध्ये तथ्य आढळून आले. या संदर्भात महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
-पी. शिव शंकर, जिल्हाधिकारी